नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) सरन्यायाधीशांचे कार्यालयही आता काही अटींच्या आधारे माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत आले आहे. सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी हा ऐतिहासिक निर्णय दिला.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीशांचे कार्यालय आरटीआय कायद्याअंतर्गत आणण्याचा निकाल दिला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचा समावेश असलेल्या पाचसदस्यीय खंडपीठाने यावर निर्णय दिला. पारदर्शकतेमुळे न्यायालयीन स्वातंत्र्य धोक्यात येत नाही, सरन्यायाधीशांचे कार्यालय हे देखील सार्वजनिक प्राधिकरण असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीशही आता आरटीआयच्या कक्षेत येणार आहेत. याबाबत यापूर्वी २०१० मध्ये दिल्ली हायकोर्टाने दिलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे.