मुंबई प्रतिनिधी । संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपने हे सरकार सामान्यांचे नसून भांडवलदारांचे आहे हे सिद्ध केले असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केला. त्यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
मोदी सरकार कामगार कायदा आणि शेतकरी कायदा यांना असलेले संरक्षण मोडून भांडवलदारांचे संरक्षण करुन ईस्ट इंडिया कंपनीसारखं वागत आहे असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केला आहे. आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत महेश तपासे यांनी शेतकरी व कामगार विरोधी धोरण, जीएसटीसंदर्भात व बिहार निवडणूक यावर भाष्य करताना मोदी सरकारचा समाचार घेतला.
यावेळी महेश तपासे म्हणाले की, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात भाजपाने हे सरकार सामान्यांचे नसून भांडवलदारांचे आहे हे सिद्ध केले. शेतकरी कायद्यात मोठमोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्या वाचताना सुंदर वाटतात परंतु त्याचे बारकावे पाहिले तर कुठल्याच रुपाने कास्तक-याना संरक्षण देणारी भूमिका नाही. उद्या समजा बाजार कोसळला किंवा वाढीव झाला तर त्या शेतकऱ्याला कास्तक-याला त्याचा फायदा होणार नाही. शेतीच्या संदर्भात धोरण आखण्यात आलं परंतु यावर्षी मी करार केलेला असेल आणि पुढच्या वर्षी बाजारभाव केलेल्या करारापेक्षा जास्त असेल तर त्याचा फायदा कास्तक-याला होणार का? याबद्दल स्पष्टता दिलेली नाही असं त्यांनी सांगितले.
तसेच कामगारासंदर्भातील तीन विधेयकामध्ये बदल करण्यात आला. देशाचे कामगार मंत्री यांनी कामगारांचे संरक्षण करण्याऐवजी देशातील भांडवलदारांचे संरक्षण केले आहे. उद्या ज्याच्या कारखान्यात ३०० कामगार आहेत त्या कामागारांना काढून कंपन्यांना तातडीने बंद करण्याची मुभा ही भांडवलदारांना दिली आहे. कुठलाही कामगार हा ट्रेंड युनियनचा सभासद होवू नये किंबहुना कामगार चळवळींना खिळ कशी बसेल यादृष्टीकोनातून नवीन कामगार कायदा करण्यात आला आहे असा आरोप तपासे यांनी केला आहे. ‘हायर अँड फायर’ ही जी पाश्चात्य देशातील संस्कृती आपल्या देशात बसवून कामगारांना देशोधडीला लावण्याचा हा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे. या प्रयत्नाला हाणून पाडण्याची भूमिका देशातील संघटीत व असंघटित कामगारांनी केली आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी कामगारांच्या व शेतकऱ्यांच्या बाजुने उभी राहणार आहे. त्यामुळे ज्या ज्या ठिकाणी शेतकर्‍यांचे व कामगारांचे अहित असेल त्याठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस आंदोलनाचा मार्ग पत्करेल असा इशाराही त्यांनी याप्रसंगी दिला.
दरम्यान, बिहार पोलीस दलात असलेले डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हे फेल ठरलेले अधिकारी आहेत असे बिहारच्या नागरीकांचे मत आहे. निवडणूकीचे वारे वाहू लागतात त्यावेळी कुठलाही सनदी अधिकारी तातडीने राजीनामा देतो त्यावेळी त्याची पाऊले राजकारणाच्या दिशेने पडलेली असतात. सेवेत असताना एखाद्या पक्षाला मदत करण्याचे काम हे अधिकारी करत होते म्हणजे कर्तव्याचे पालन करत नव्हते. निवडणूक आयोगाने किमान शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या अधिकार्‍याला दोन वर्षे तरी राजकारणात येवू देवू नये असा नियम करावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी केली आहे.