Live Trends News | Jalgaon News, Jalgaon district Latest Breaking News In Marathi

कथित खंडणीच्या गुन्ह्यातील रक्कम पोलिसांना परत देण्यास कोर्टाचा नकार

जळगाव प्रतिनिधी । कथित खंडणीच्या गुन्ह्यातील जप्त केलेली रक्कम आपलीच आहे हे फिर्यादी पोलीस कर्मचारी कोर्टापुढे सिद्ध करू शकलेले नाहीत दुसरीकडे ती रक्कम आमच्या वैयक्तिक व्यवहारातील असल्याचा दावा करीत ती पोलिसांना परत देण्याबाबत आरोपींनी आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे ती रक्कम परत देण्याची पोलिसांची मागणी मान्य करता येणार नाही, असा निकाल आज प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ए . एस . शेख यांनी दिला आहे . 

पत्रकार भगवान सोनार आणि व्यावसायिक हितेश पाटील यांनी खंडणीची २५ हजार रुपये रक्कम स्वीकारल्याचे आरोप करीत रामानंद नगर पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता . या रकमेबाबतचा हा निकाल देताना न्यायालयाने आपल्या आदेशात पुढे म्हटले आहे की , गुन्हेगारी संहिता १९७३ च्या कलम ४५७ नुसार तपास अधिकाऱ्याने ही कथित खंडणीची  रक्कम फिर्यादी पोलीस कर्मचाऱ्यांना त्यांची आहे म्हणून वैयक्तिक आणि कौटुंबिक खर्चासाठी परत मिळावी अशी मागणी कोर्टाकडे केली होती त्यासाठी हरकत नसल्याचे तपास अधिकाऱ्याचे म्हणणे होते

त्यावर आरोपी हितेश पाटील यांनी आक्षेप घेत कोर्टात सांगितले की , दुसरे आरोपी भगवान सोनार यांनी सत्य तेच प्रसिद्ध केले आहे या गुन्ह्यात पोलिसांनी  खोटारडेपणाने विनाकारण मला गोवलेले आहे ती रक्कम माझी होती पूनम नावाच्या व्यक्तीला देण्यासाठी मी ती सोबत आणलेली होती मी एक राजकीय पक्षाचा सदस्य आणि कार व्यावसायिक आहे माझ्या दुकानात मी ती रक्कम आणलेली होती माझ्या दुकानाच्या काउंटरवरूनच पोलिसानी  ती जप्त केली ती रक्कम आमची असल्याच्या फिर्यादी पोलिसांच्या म्हणण्यात तथ्य नाही याच गुन्ह्याचे एफ आय आर रद्द करावे म्हणून आम्ही उच्चं न्यायालयात दावा दाखल केलेला आहे . त्याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही ही रक्कम परत मागताना पोलिसांनी कोर्टात फक्त त्यांचे आधारकार्ड, शपथपत्र व एफ आय आर ची प्रत  दाखल केलेली आहे.  मात्र ती राक्क्क्म त्यांचीच असल्याचा अन्य कोणताही पुरावा दिलेला नाही. या रकमेवर दावा करताना आरोपींनी बिलांच्या झेरॉक्स गुन्हा दाखलची तपशीलवार माहिती व याचिका प्रत कोर्टात दाखल केलेली आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने ही कथित खंडणीची रक्कम पोलिसांना परत देण्यास नकार दिला आहे या गुन्ह्याचा तपास पूर्ण झालेला नाही  व अद्याप आरोपपत्र दाखल केलेले नाही अशी कोर्टाने या आदेशात म्हटले आहे .

Exit mobile version