Live Trends News | Jalgaon News, Jalgaon district Latest Breaking News In Marathi

दिलगिरी नको माफी मागा : न्यायालयाने राहुल गांधींना फटकारले

rahul gandhi jawahar lal nehru tribute 1527495606 44832410

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ‘चौकीदार चोर है’ या शब्दप्रयोगावर दिलगिरी व्यक्त करण्यासाठी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी २२ पानी प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आज त्यावर स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त केली व राहुल यांना फटकारले. त्यानंतर राहुल यांच्यावतीने वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी माफी व्यक्त केली.

 

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या पीठापुढे याप्रकरणी सुनावणी सुरू असून दिलगिरी व्यक्त करण्यासाठी २२ पानांचं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं जातं का?, असा थेट सवाल न्यायालयाने राहुल यांना विचारला. राहुल यांनी प्रतिज्ञापत्रात ‘दिलगिरी’ हा शब्द अवतरणात लिहिला आहे. त्यावरूनही न्यायालयाने खडेबोल सुनावले. अवतरणात दिलगिरी शब्द लिहिण्याचा अर्थ काय काढायचा, असा सवाल न्यायालयाने राहुल यांच्या वकिलांना विचारला.
राहुल गांधी यांनी न्यायालयाचा हवाला देत ‘चौकीदार चोर है’ हा शब्दप्रयोग केला होता. त्यावरून न्यायालयाने ताशेरे ओढले. तुम्ही जे बोललात, ते आम्ही सांगितलं होतं का ?, असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यावर ‘राहुल गांधी आपली चूक मान्य करत आहेत. त्यासाठी ते माफी मागत आहेत. राहुल यांनी न्यायालयाचा हवाला देवून असे विधान करायला नको होते’, असे संघवी म्हणाले.

राहुल गांधी यांच्यावतीने आता अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी त्यांनी न्यायालयाकडे पुढच्या सोमवारपर्यंतचा वेळ मागितला. अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात माफी या शब्दाचा उल्लेख करण्यात येईल, असे सिंघवी यांनी नमूद केले. त्यावर न्यायालयाने सोमवारच्या आधीच प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. तसेच प्रतिज्ञापत्र स्वीकारायचे की नाही, हे आम्ही ठरवू, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

राहुल यांच्या विधानावर भाजप नेता मीनाक्षी लेखी यांनी अवमान याचिका दाखल केली असून राहुल यांनी बिनशर्त माफी मागावी, अशी त्यांची मागणी आहे. राहुल यांनी न्यायालयाच्या हवाल्याने ‘चौकीदार चोर है’ हा शब्दप्रयोग केल्याने केवळ दिलगिरी व्यक्त करून चालणार नाही. कायद्यानुसार बिनशर्त माफीच मागणे आवश्यक आहे, असेही लेखी यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी सुनावणीदरम्यान न्यायालयात सांगितले.

Exit mobile version