मुंबई (वृत्तसंस्था) महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळाची परिस्थिती पाहता लोकसभा आचारसंहिता शिथिल करण्याची मुभा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिली आहे. याबाबत राज्य सरकारची विनंती केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मान्य केली आहे. तथापि, अशा कामांची जास्त प्रसिद्धी करता कामा नये, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना यासंबंधीच्या पाठविलेल्या आदेशात बजावले आहे.
लोकसभा निवडणूक पार पडलेल्या ठिकाणी कामे करण्यास हरकत नसल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. दुष्काळामुळे राज्याच्या बहुतांश भागात पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान आहे. राज्य सरकारला या आव्हानावर मात करण्यासाठी निर्णय घेण्यात लोकसभा आचारसंहितेची अडचण येत होती. तथापि, आता दुष्काळातील कामांसाठी आचारसंहिता शिथिल करण्यात आली आहे. दुष्काळग्रस्तांना मदत करता यावी,
यासाठी राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे आचारसंहिता शिथिल करण्याची विनंती केली होती. निवडणूक आयोगाने ही विनंती मान्य केली आहे. निवडणूक पार पडलेल्या ठिकाणी कामे करण्यास हरकत नसल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. मात्र केलेल्या कामाची प्रसिद्धी न करण्याची स्पष्ट सूचना निवडणूक आयोगाने दिली आहे.
सन २००९मध्येही आचारसंहिता शिथिल करून टंचाई निवारणाच्या कामासाठी आयोगाने परवानगी दिली होती. त्याच धर्तीवर आयोगाने अनुमती दिल्यास दुष्काळी उपाययोजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करणे सोपे होईल, असे राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले होते. आयोगाने राज्य सरकारची मागणी मान्य केली आहे.
दुष्काळाची भीषणता :-
– २३ जिल्ह्यांतील १८२ तालुक्यांत ४७७४ टँकरने पाणीपुरवठा
– १२७६ चारा छावण्यांमध्ये ८ लाख ६८ हजार ३९१ जनावरे
– राज्य सरकारकडून २०१८-१९ वर्षासाठी ५३० कोटींचा निधी