नवीदिल्ली (वृत्तसंस्था) राफेल व्यवहारप्रकरणी आता सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले तर देशाचे मोठे नुकसान होईल, असा इशारा मोदी सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाळ यांनी बुधवारी दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी संयम बाळगावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
पाकिस्तानच्या एफ-१६ विमानांचा सामना करण्यासाठी भारताला राफेल विमानांची नितांत आवश्यकता असून राफेलचा पहिला ताफा चालू वर्षाच्या सप्टेंबरपर्यंत येणार आहे. भारताचे ५२ वैमानिक फ्रान्सला दोन ते तीन महिन्यांसाठी पाठवले जाणार आहेत, अशी माहिती वेणुगोपाळ यांनी दिली. टू जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात सीबीआयचे तत्कालीन संचालक रणजीत सिन्हा यांच्या प्रवेश रजिस्टरची प्रत आणि इतर कागदपत्रे एका जागल्याने आपल्याला दिली होती आणि त्याआधारे सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले होते, असा युक्तिवाद करीत प्रशांत भूषण यांनी वेणुगोपाळ यांचे म्हणणे खोडून काढले. प्रशांत भूषण यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालय राफेल व्यवहाराच्या कागदपत्रांची दखल घेत आहे असा होत नसल्याचे सरन्यायाधीश गोगोई यांनी स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयापुढे सादर न केलेले दस्तावेज किंवा प्रतिज्ञापत्र सुनावणीदरम्यान विचारात घेतले जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
चोरीच्या कागदपत्रांच्या आधारे बातमी प्रसिद्ध करणे हे गोपनीयतेच्या कायद्याचे उल्लंघन आहे. या गुन्ह्यासाठी कमाल १४ वर्षे कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तर, न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी सहा महिने कारावास आणि दोन हजार रुपये दंड देखील होऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना द हिंदू प्रकाशन समूहाचे अध्यक्ष एन. राम म्हणाले, ‘राफेल व्यवहाराशी संबंधित बातम्या जनहितासाठी प्रसिद्ध करण्यात आल्या. त्यासाठी कागदपत्रे देणाऱ्या गुप्त सूत्रांविषयी आमच्याकडून कोणालाही कोणतीही माहिती मिळणार नाही. तुम्ही हे चोरीचे दस्तावेज म्हणालात तरी आम्हाला त्याची चिंता नाही. कारण माहिती कितीही दाबून किंवा दडवून ठेवली तरी दस्तावेज आणि बातम्या कधीतरी उघड होतच असतात.’