Live Trends News | Jalgaon News, Jalgaon district Latest Breaking News In Marathi

ठाकरे विरूध्द शिंदे ! : सुनावणी पुन्हा एकदा पुढे ढकलली !

नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | शिवसेनेवरील मालकीसह अन्य मुद्यांवरून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांबाबत घटनापीठासमोरची सुनावणी ही पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आली असून आता यावर २७ रोजी सुनावणी घेण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षात उध्दव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या गटांनी एकमेकांच्या विरूध्द सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यात कालच पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचे गठन देखील करण्यात आले होते. यामध्ये सरन्यायाधीश उदय लळीत यांचा समावेश नाही. तर, यात न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, एम आर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली आणि पी, नरसिंहा यांचा समावेश आहे. याच घटनापीठासमोर आज सकाळी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी करण्यात आली.

आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेला स्थगिती देऊ नये अशी याचिका कालच शिंदे गटाकडून दाखल कऱण्यात आली आहे. निवडणुका लढवण्यासाठी पक्ष आणि चिन्ह कोणाचं हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचं शिंदे गटाने आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची विनंती ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे. यामुळे आजच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.

या अनुषंगाने आज सकाळी पावणे अकरा वाजेच्या सुमारास सुप्रीम कोर्टात सत्ता संघर्षावर सुनावणी सुरू झाली. यात शिंदे गटातर्फे ज्येष्ठ विधीज्ज्ञ नीराज कौल यांनी निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र प्रणाली असून याची कार्यवाही ही सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी याला आक्षेप घेतला. तर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी याबाबत न्यायालयाने काही निर्देश दिले आहेत का ? अशी विचारणा केली. यानंतर नीरज कौल यांनी या प्रकरणी निवडणूक आयोगाला निर्णय घेऊ देण्याची मागणी करत शिवसेनेचे चिन्ह हे शिंदे गटालाच मिळावे असा युक्तीवाद केला. नाही तर, शिवसेनेचे चिन्ह गोठविण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी केली.

यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी २७ सप्टेंबर रोजी यावर सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचा निर्णय दिला. दिनांक २७ सप्टेंबर रोजी याबाबत संक्षिप्तमध्ये दोन्ही बाजूंचे ऐकून घेतल्यानंतर आपण निर्णय घेणार असल्याचेही घटनापीठाने आज जाहीर केले. यामुळे निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेबाबत पुढील सुनावणीत महत्वाचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे संकेत आता मिळाले आहेत.

Exit mobile version