मुंबई प्रतिनिधी | ओबीसी आरक्षणावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीबाबत संभ्रमाचे वातावरण निर्मिती झाले असतांनाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासाठी एप्रिल महिना योग्य असल्याचे प्रतिपादन केले आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्‍न चिघळल्यामुळे नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि महापालिकांच्या निवडणुका वेळेवर होणार नसल्याचे संकेत मिळाले आहेत. या संदर्भात आज उपमुख्यमंत्री अजित पवार प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना म्हिणाले की, ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी वेळ लागणार असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव राज्य सरकारने पारित केला आहे. तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एप्रिलमध्ये घ्याव्यात. एप्रिल आणि मे महिन्यात पाऊस नसतो. त्यावेळी निवडणुका घेता येईल.निवडणूक आयोगाला मंत्रिमंडळाचा ठराव पाठवला का? आयोगाने त्या संदर्भात काय भूमिका मांडली याची माहितीही मुख्य सचिवांकडून घेणार असल्याचं अजितदादांनी सांगितलं.
पवा पुढे म्हणाले की, राज्यात ओबीसी ५४ टक्के आहे. त्यांना त्यांचं प्रतिनिधित्व मिळालं पाहिजे. हा त्यांचा हक्क आहे. पण शेवटी आम्ही वकिलामार्फत जे काही काम करायचं ते केलं. आता जानेवारीत तारीख ठेवली आहे. तोपर्यंत डेटा मिळवण्याचां काम गतीने करू. आयोगाला सर्व सुविधा देऊ. डेटा मिळाल्यानंतर सर्वातून मार्ग काढू अशी परिस्थिती दिसते. तर, यावेळी त्यांनी विरोधकांना राजकारण न करण्याचं आवाहन केलं. यात वेगळ्या प्रकारचं राजकारण करू नये असे आवाहन देखील त्यांनी केले आहे.