खामगाव प्रतिनिधी । ग्रामविकास विभाग, भूमी अभिलेख, भारतीय सर्वेक्षण विभाग डेहराडून, महसूल विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने तालुक्यातील ज्या गावांचे नझुल सर्वेक्षण झाले नाहीत, अशी नऊ गावे वगळून उर्वरीत सर्व १३५ गावांचे गावठाणातील घरांचे, जागांचे गावठाणातील मिळकतींचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यासाठी १६ सप्टेंबर रोजी उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुक्यातील तलाठी व ग्रामसेवकांची नियोजनाबाबत सभा घेण्यात आली.
या सभेस तहसीलदार, गट विकास अधिकारी, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख विस्तार अधिकारी पंचायत व मंडळ अधिकारी आदींची उपस्थिती होती. ड्रोनव्दारे भूमापन करणे व मिळकत पत्रिकांचे स्वरुपात त्यांचे मालकी हक्काबाबत दस्तऐवज उपलब्ध करून देणे हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राज्यात राबवण्यात येत असून त्याची तालुक्यात सप्टेंबर अखेर सुरुवात होणार आहे. त्याकरिता ग्रामपंचायतीने त्यांच्याकडील कर आकारणी रजिस्टरची सॉफ्टव हार्ड कॉपी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयास पुरवण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीला गावांचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यापूर्वी ग्रामसभा घ्यायच्या असून सर्व नागरिकांना मोजणीबाबत पूर्व तयारी बाबत माहिती द्यावयाची आहे. ग्रामसभेत ड्रोनद्वारे होणाऱ्या मोजणीसाठी गावपातळीवर मंडळ अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ड्रोन सव्र्हेचे पूर्वीचे दिवशी तलाठी यांनी मुळ गावठाणचे, ग्रामपंचायतीच्या मदतीने सिमांकन करावे व अधीक अशी चुन्याने फुली मारावी गावातील सर्व रस्ते, सरकारी जागा व इमारतीचे चुना टाकून सिमांकन करावे सर्व खाजगी घरांचे ग्रामपंचायतीने सिमांकन करुन प्रत्येक घरावर कर आकारणी रजिस्टरवरील अनुक्रमांक दोन बाय दोन फुट आकारात टाकावा व त्यानंतर ड्रोनने सव्हें होणार आहे.
अशा सूचना सर्व ग्रामसेवक, तलाठी यांना उपविभागीय अधिकारी (महसूल) राजेंद्र जाधव यांनी दिल्या आहेत. तालुक्यातील गावांचे ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापनाचे कामाकरता जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांचे आस्थापनेवरील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवा संलग्न करण्यात आलेल्या असून त्यानुसार ड्रोनद्वारे गावठाण भूमापन करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. त्या कामासाठी ग्रामसेवक, तलाठी यांनी आवश्यक ती मदत करतील. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार होत आहेत. मात्र व्यक्तीच्या मालमत्तेची सीमारेषा माहित नसल्याने नेमकी किती जागा आहे याची स्पष्टता नसते. ड्रोन सव्र्हें मुळे मिळकत धारकांना मालकी हक्काचा पुरावा उपलब्ध होणार असल्याने मिळकत धारकांना गावातील घरे, रस्ते, सक्रीय जागांचे क्षेत्र व सीमा निश्चित होतील.
तसेच त्यांचे नकाशे व मिळकत शीट तयार मिळणार आहे. मालमत्ता, सीमारेषा, रस्ते, गल्ली क्रमांक कळणार आहे. सरकारी मालमत्तेचे संरक्षण होणार असून गावांच्या हद्दीतील मिळकतींचा नकाशा तयार होणार आहे. तसेच नागरिकांना कायदेशीर मालकी हक्क मिळत असल्यामुळे गावकऱ्यांनी ड्रोन सव्र्हं साठी सहकार्य करावे, असे आवाहन राजेंद्र जाधव यांनी केले आहे.