नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । अनेक वर्षांपासून चर्चेचा ठरलेल्या समलिंगी विवाहाच्या मुद्द्यावर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकालाचं वाचन करण्यात आलं आहे. स्पेशल मॅरेज बदलण्याचे अधिकार नाहीत. विवाह समानता प्रकरणात सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की लग्न ही एक स्थिर आणि न बदलणारी संस्था आहे, असे म्हणणं चुकीचे आहे. विशेष विवाह कायदा रद्द केल्याने कायदा देशाला स्वातंत्र्यपूर्व काळात घेऊन जाईल, असेही ते म्हणाले. लग्नाच्या अधिकाराशिवाय समुदायाला जोडीदार निवडण्यासह सहवासाचा अधिकार असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
समलैंगिकता ही संकल्पना केवळ उच्च वर्गापुरती मर्यादित नाही. समलैंगिकता ही एखाद्याची जात किंवा वर्ग अथवा सामाजिक-आर्थिक स्थिती विचारात न घेता असू शकते. न्यायालय कायदा करू शकत नाही. मात्र, कायद्याचा अर्थ लावू शकते. तसेच कायदा लागू करू शकतेय. समलैंगिक व्यक्तींशी भेदभाव केला जात नाही, हे न्यायालयानं मान्य केलं आहे.
लैंगिक आधारावर भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. समलैंगिकसह सर्व व्यक्तींना त्यांच्या जीवनातील नैतिक गुणवत्तेचा न्यायानं निवड करण्याचा अधिकार आहे. एखाद्याचे लिंग व्यक्ती ही त्यांची लैंगिकता सारखी नसते. एखाद्याला जीवनसाथीदार निवडण्याची क्षमता ही जीवन जगण्याच्या स्वातंत्र्य दिलेल्या कलम २१ मध्ये आहे. प्रत्येकाला जीवनसाथी निवडण्याचा अधिकार आहे.