नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | उद्यापर्यंत इलेक्टोरल बाँन्डची माहिती निवडणूक आयोगाला द्या असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने स्टेट बँकेला दिले आहेत. त्यामुळे हा स्टेट बँकेला मोठा झटका बसला आहे. स्टेट बँकेने निवडणूक रोख्याची माहिती देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाकडे जूनपर्यंतची वेळ मागितली होती. पण ती मागणी कोर्टाने फेटाळली. सुप्रीम कोर्टाने १५ फेब्रुवारीला ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. निवडणूक रोखे योजना रद्द करण्याचे आदेश देत यासंदर्भातील रोख्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला १३ मार्चपर्यंत जाहीर करण्यास सांगितलं होतं.सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड या खंडपीठाने नेतृत्व करत होते. ते म्हणाले की, निवडणूक रोख्यांसंदर्भातील माहिती मुंबईच्या शाखेमध्ये ठेवण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
स्टेट बँकेने सुप्रीम कोर्टाकडे ३० जानेवारीपर्यंतची वेळ मागितली होती. पण, आतापर्यंत तुम्ही काय केलं असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने बँकेला फटकारलं आहे. १५ मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक रोख्यांची माहिती आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. स्टॅट बँकेने माहिती देण्यास टाळाटाळ केली तर कारवाई करण्याचा इशारा देखील सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.इलेक्टोरल बाँन्डची माहिती देण्यासाठी ३० जूनपर्यंत वेळ द्यावा अशी मागणी घेऊन स्टेट बँक सुप्रीम कोर्टात गेली होती. पण, २६ दिवस तुम्ही काय केलं असा जाब सुप्रीम कोर्टाने बँकेला विचारला आहे. एसबीआयने वेळ मागितल्यानंतर याविरोधात असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. याच संस्थेने पंतप्रधान मोदी सरकारने आणलेल्या २०१७ च्या निवडणूक रोखे योजनेला कोर्टात आव्हान दिले होते.