मुंबई, लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज वृत्तसेवा | एमपी सरकारने ओबीसीं आरक्षण ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केल्यामुळे ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालणारा असल्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
मध्य प्रदेशाच्या शिवराजसिंह चौहान सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील ओबीसी लोकसंख्या ५१ टक्के असून ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी २०११ ची लोकसंख्येची आकडेवारी इम्पिरीकल डेटा सादर केला. इम्पिरीकल डेटा सादर केल्यामुळे ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
परंतु महाराष्ट्रात १३ डिसेंबर २०१९ मधेच सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्याचे आदेश देऊनही महाविकास आघाडी मात्र अजूनही इम्पिरीकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करू शकले नाही. दीड वर्षापूर्वीच डेटा संकलन करून ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करू शकले असते. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार केवळ राजकारण करीत आरोप-प्रत्यारोप आणि वेळकाढूपणासह चालढकल करीत ओबीसी आरक्षणाची राजकीय हत्याच केली असून हे महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश आहे. महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले आहे. खोटे लोक खोटीच माहिती देतात, जोपर्यंत महाविकास आघाडी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात इम्पिरीकल डेटा सादर करीत नाही तोपर्यंत शांत बसणार नसून आंदोलन करीत राहू असा इशाराहि फडणवीस यांनी दिला आहे.