मुंबई, वृत्तसंस्था | येथील सागरी किनारा मार्ग (कोस्टल रोड) प्रकल्पासाठी समुद्रात टाकण्यात येणाऱ्या भरावाच्या कामासह इतर कामांना उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मुंबई महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. महापालिकेच्या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कामावरील बंदी हटवण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रकल्पासाठी समुद्रात भराव टाकण्याचे काम तूर्त करू नये, असे बजावूनही ते सुरूच ठेवल्याबाबत नाराजी व्यक्त करत प्रकल्पाकरिता समुद्रात टाकण्यात येणाऱ्या भरावाच्या कामासह सागरी किनारा मार्गाचे बांधकाम थांबवावे आणि परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. या प्रकल्पाच्या कामामुळे सागरी किनाऱ्यालगत झालेले पर्यावरणीय नुकसान झाले तेवढे पुरे झाले. यापुढे ते केले जाऊ नये, याचा पुनरुच्चारही न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश देताना केला होता.
मुंबई महापालिकेचा हा महत्वकांक्षी प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प मरीन ड्राईव्ह आणि बोरीवलीला जोडणारा असून कोस्टल रोड २९.०२ किमी लांबीचा असणार आहे. मात्र, कोस्टल रोडचे काम उच्च न्यायालयाने जुलैमध्ये दिलेल्या आदेशानंतर रखडले होते. उच्च न्यायालयात या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला हानी पोहचत असल्याचा दावा करत याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. जुलैमध्ये याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने कामाला स्थगिती दिली होती. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने पालिकेची मागणी मान्य करण्यास नकार दिला होता.