Live Trends News | Jalgaon News, Jalgaon district Latest Breaking News In Marathi

”आधी पुर्नवसन मग प्रकल्प” या मागणीला यश

चाळीसगाव प्रतिनिधी । वरखेडे-लोंढे मध्यम प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या चाळीसगाव तालुक्यातील तामसवाडी ग्रामस्थांनी ‘आधी पुर्नवसन मग प्रकल्प” अशी रास्त मागणी वेळोवेळी केली असून या मागणीला अखेर यश मिळाले आहे.

ग्रामस्थांनी आंदोलनाच्या माध्यमातून धरणाचे काम बंद पाडले होते. ग्रामस्थांच्या अतिशय जिव्हाळ्याचा हा प्रश्न असल्याने तसेच प्रकल्पाचे काम देखील पूर्णत्वास आले असल्याने हा विषय मार्गी लागणे अत्यावश्यक होते. त्यानुसार तामसवाडी गावाचे अंशतः नव्हे तर १०० टक्के पुनर्वसन व्हावे याबाबत आमदार मंगेश चव्हाण यांनी दि.२७ जानेवारी २०२० रोजी राज्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे झालेल्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत आग्रही मागणी केली. त्यानुसार सदर बैठकीत तामसवाडी गावाचे १०० टक्के पुनर्वसन करण्यासाठी नियामक मंडळाची मान्यता देण्यात आली होती व पुनर्वसनासाठी रु.२५ कोटी ८९ लाख रुपयांचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. 

अखेर तामसवाडी ग्रामस्थ व आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या मागणीला यश आले असून मुंबई येथे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, पालकमंत्री गुलाबरावजी पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत २६ कोटी रुपयांच्या तरतुदीला राज्य शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. यासाठी सातत्याने आग्रही भूमिका घेणाऱ्या सर्व तामसवाडी ग्रामस्थांचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी अभिनंदन केले तसेच यासाठी वेळोवेळी महत्वाची भूमिका निभावणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, पालकमंत्री गुलाबरावजी पाटील, जलसंपदामंत्री जयंतराव पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, माजी जलसंपदामंत्री गिरीशभाऊ महाजन, जलसंपदा विभागाचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी यांचे देखील आमदार चव्हाण यांनी आभार मानले आहेत.

चाळीसगाव तालुक्यात गिरणा नदीवर मध्यम स्वरूपाच्या वरखेडे-लोंढे प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळालेली आहे. यामुळे ३५.३८ दलघमी इतक्या पाण्याचा साठा होणार आहे. यामुळे परिसरातील ३१ गावांना लाभ होणार आहे. दरम्यान, या तामसवाडी गाव प्रकल्पात जाणार नसल्याचे पाटबंधारे खात्याने सांगितले होते. मात्र प्रकल्प पूर्णत्वाकडे येत असतांना तामसवाडीच्या पुनर्वसानाचा प्रश्नत मार्गी लावावा अशी मागणी सातत्याने केली जात होती.

Exit mobile version