Live Trends News | Jalgaon News, Jalgaon district Latest Breaking News In Marathi

गोर-गरिबांच्या अतिक्रमणावरील कारवाई थांबवा : आ. चंद्रकांत पाटलांचा इशारा

मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | गेल्या ३०-४० वर्षांपासून गायरान जमीनीवर राहत असलेल्या गोरगरीब लोकांवरील कारवाई थांबविण्याचा इशारा आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे.

गायरान जमिनीवर तीन तीन पिढ्या म्हणजेच ४० ते ५० वर्षापासून राहत असलेल्या गोर गरीब कुटुंबांना बेघर करण्याचा संताप जनक प्रकार प्रशासनातर्फे सुरू असून तात्काळ सुरू असलेली कारवाई थांबवून २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार २०११ पूर्वीचे रहिवासी अतिक्रमण नियमाकुल करणे या योजनेनुसार सर्व रहिवाशांचे अतिक्रमण नियमाकुल करण्यात यावे व बाबतीत मुख्यमंत्री महोदय यांच्याशी चर्चा करून सुरू तोडगा निघोस्तर कुठलीही कारवाई करण्यात येवू नये अशा मागणीचे पत्र आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे.

या निवेदनात म्हटले आहे कि, सद्य स्थितीत प्रशासनातर्फे ग्रीन झोन म्हणजेच गायरान जमिनीच्या नावावर रावेर आणि मुक्ताईनगर तालुक्यातल्या बराचशा रहिवास करणार्‍या गावकर्‍यांना नोटीसा बजावण्यात आलेल्या आहेत. खरं तर, तीन तीन पिढ्यां पासून हे लोक इथे त्यांचा रहिवास येथे असून गोरगरीब नागरिकांनी गरजेनुसार अतिक्रमण केलेले असून हे अतिक्रमण ४० ते ५० वर्षापासूनचे आहे. त्यांचे कॉक्रीट बांधकाम झाल्यानंतर आता शासनाने काहीतरी निर्णय घ्यायचा आणि त्यांना बेघर करायचे हा सपशेल चुकीचा विषय आहे . यामुळे हजारो कुटुंब बेघर होण्याची धक्कादायक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.

या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार २०११ पूर्वीचे अतिक्रमण असेल ते पंतप्रधान आवास योजनेमध्ये अतिक्रमित जागा नियामाकुल करून देत असतांना सद्यस्थितीत गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याचा प्रशासन प्रयत्न करत आहे. हा संतापजनक प्रकार तात्काळ थांबविण्यात यावा. आणि त्या लोकांच्या जागेवर तेथे जावून भेट द्यावी आणि स्थळ निरीक्षण करून त्यांना ती जागा कायमस्वरूपी नियामाकुल करून द्यावी यासाठी आम्ही आग्रही आहे. एकही जागा. झोपडी किंवा घर यांचे अतिक्रमण आम्ही काढू देणार नाही. शासन तसेच राज्याच्या मुख्यमंत्री महोदयांपर्यंत हा विषय घेवून जावून त्या लोकांना दिलासा मिळेल यासाठी ग्रीन झोन चा यलो झोन करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू. तो पर्यंत प्रशासनाच्या अधिकार्‍याने कोणत्याही स्वरूपाची कारवाई करू नये अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.

Exit mobile version