पाचोरा प्रतिनिधी । राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ नंतर विविध सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी जुनी पेन्शन संघर्ष समितीतर्फे पाचोरा येथील नायब तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले आहे.
यासंदर्भात अधिक माहिती अशी, राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ नंतर विविध सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी दि. २१ डिसेंबर २०२१ पासून ग्राम-पडघा येथून ४० किलोमीटर अंतरावर कर्मचाऱ्यांनी विधानभवनावर पायी मोर्चा काढला होता. यात जळगांव जिल्ह्यातूनही अनेक कर्मचारी हजर होते. मात्र दि. २४ डिसेंबरला मुलुंड (मुंबई) येथील नाका परिसरात पोहचल्यावर पोलीसांनी त्यांना अडवून त्यांचेवर दडपशाही मार्गाने गुन्हे दाखल केले. याचा निषेध करण्यासाठी व गुन्हे मागे घेण्याची पाचोरा येथील जुनी पेन्शन योजना संघर्ष समितीने निवासी नायब तहसीलदार संभाजी पाटील यांना निवेदन सादर केले.
यावेळी तालुका अध्यक्ष प्रशांत पाटील, जिल्हा संघटक विपीन पाटील, कोषाध्यक्ष राकेश पाटील, कार्याध्यक्ष दिपक पाटील,सचिव भूषण पाटील, सदस्य महेश पाटील, सतिष येवले, मुकेश पाटील, रमेश मोरे, विजय बडगूजर उपस्थित होते. शासनाने गुन्हे मागे न घेतल्यास आम्ही आंदोलन अधिक तीव्र करुन जिल्ह्यातील व विभागातील सर्व कर्मचारी संपावर जावून राज्याचा सर्व कारभार ठप्प करु असेही निवेदनाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे.