मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसंस्था | राज्यातील कुणीही पात्र लाभार्थी योजनांपासून वंचीत राहू नये म्हणून योजनांशी त्यांचे आधार कार्ड कनेक्ट करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. आजच्या बैठकीत पाच महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वाची कॅबिनेट बैठक पार पडली. या बैठकीत वित्त, नगर विकास, कृषी आणि ऊर्जा विभागाशी संबंधित पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये राज्य शासनाचे विविध लाभ, सवलती व शिष्यवृत्तीच्या योजना राबवितांना राज्यातील एकही पात्र लाभार्थी या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून सर्व लाभार्थींची नावे ३० डिसेंबर २०२२ पर्यंत आधार कार्डशी जोडण्याची प्रक्रीया अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पोषण आहार योजनेंतर्गत महिला व बालविकास, शालेय शिक्षण, सामाजिक न्याय, आदिवासी आणि इतर बहुजन कल्याण विभागांनी पोषण आहाराशी संबंधित सर्व लाभार्थींची नावे आधार कार्डशी जोडण्याची प्रक्रीया पूर्ण करायची आहे. सर्व संबंधित विभागाच्या सचिवांनी आपल्या शिक्षक तसेच विद्यार्थी, लाभार्थी यांचा डेटाबेस तयार करताना आधारशी संलग्न करून कोणताही पात्र लाभार्थी लाभापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यायची आहे. ज्या विभागांमध्ये पोषण आहार व तत्सम बाबींचा धान्य पुरवठा होत असतो त्याकरीता वाहनांच्या जीपीएस ट्रॅकींग व्यवस्था ३० डिसेंबर, २०२२ पर्यंत कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. १ जून २०२२ पासून सर्व संबंधित विभागाच्या सचिवांनी आपापल्या विभागातील मास्टर डेटाबेस देखील अद्ययावत ठेवायचा आहे.
शिष्यवृत्तीसाठी कोणताही पात्र विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, इतर मागास बहुजन कल्याण आणि अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या योजना आधारशी लिंक करूनच २ जानेवारी २०२३ पासून डीबीटी मार्फत विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शिष्यवृत्ती जमा करण्यात यावी असेही ठरले.
यासोबत पुणे येथील लोहगाव विमानतळाकडे पर्यायी रस्ता आखणे गरजेचे असल्याने येथील क्रीडांगणाच्या काही क्षेत्रातून रस्ता प्रस्तावित करण्यासाठी आरक्षण बदलास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच सांगली महापालिकेच्या मंजूर विकास योजनेमध्ये बाल क्रीडांगणावरील आरक्षणातून बांधकाम झालेले क्षेत्र वगळून फेरबदल करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कृषी विभागात कापूस आणि सोयाबीनची उत्पादकता वाढविण्याच्या विशेष कृती योजनेस तीन वर्षात एक हजार कोटी निधी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या विशेष कृती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन करण्यात येणार आहे.
आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत महाऊर्जाकडील नोंदणीकृत ४१८ मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्याच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांपासून वीज निर्मितीचे धोरण २०१५ व धोरण २०१६ नुसार महाऊर्जाकडे नोंदणी करण्यासाठी २ वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर मुदतवाढ न मिळालेल्या महाऊर्जाकडील नोंदणीकृत ४१८ मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना कार्यान्वित करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, राज्यातील पिण्याच्या पाण्याची सद्यस्थिती आणि टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांबाबतही मंत्रिमंडळ बैठकीत आज आढावा घेण्यात आला. राज्यातील मोठे, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयांमध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा उपलब्ध असलेल्या पाणीसाठ्याची माहिती देण्यात आली. यंदा राज्यातील सर्व प्रकल्पांमधील पाणीसाठा ४१.१९ टक्के आहे. गतवर्षी याच कालावधीत हा पाणीसाठा ३९.९२ टक्के इतके होता. राज्यातील २८१ गावे, ७३८ वाड्यांना २७० टँकर्सने पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे.