मुंबई प्रतिनिधी । राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या १२ विधानपरिषद सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत केव्हा निर्णय घेणार ? अशी विचारणा आज उच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या सचिवाकडे केली आहे. यामुळे लवकरच हा प्रश्‍न मार्गी लागण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. शिफारस केलेल्या नावांमध्ये माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्या नावाची शिफारस असल्याने या निर्णयाकडे खडसे समर्थकांचे लक्ष लागले आहे.
याबाबत वृत्त असे की, राज्य मंत्रीमंडळाने राज्यपालनियुक्त विधानपरिषदेच्या १२ जागांसाठी शिफारस करून अनेक महिने उलटले तरी याबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. जळगाव जिल्हावासियांना याबाबतची उत्सुकता ही अर्थातच माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्या संभाव्य आमदारकीमुळे आहे. मंत्रीमंडळाने शिफारस केलेल्या या नावांमध्ये खडसे यांच्या नावाचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. याबाबत कुणी अधिकृत घोषणा केली नसली तरी नाथाभाऊंनी या माहितीला आधीच दुजोरा दिला आहे.
दरम्यान, राज्य मंत्रीमंडळाने शिफारस करूनही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अद्यापही याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. यावरून सत्ताधारी नेत्यांनी अनेकदा जाहीर नाराजी व्यक्त करूनही काहीही हालचाली दिसून आलेल्या नाहीत. विधानपरिषदेच्या या रिक्त जागांसाठी नियुक्ती करण्याचा अधिकार घटनेने राज्यपालांना दिला आहे. पण ही नियुक्ती करत असताना मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेण्यात यावा असंही घटनेत स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपाल आमदार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया करणं अपेक्षित आहे. पण अंतिम निर्णय घेण्याचे सर्वस्वी अधिकार राज्यपालांकडे असतात. यामुळे राज्यपालांनी दिरंगाईचे धोरण अंमलात आणल्याला आरोप अनेक मंत्र्यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही या दिरंगाईवरुन नाराजी व्यक्त केली होती. विधिमंडळ राज्याच्या कारभारासाठी महत्त्वाचं आहे. विधिमंडळाची सदस्यसंख्या पूर्ण असली पाहिजे. आता अधिवेशनात या १२ जागा रिक्त राहतील. राज्यपालांचा हा अधिकार आहे. पण नेमणुकीला एक कालावधी असावा. या जागा किती काळ रिकाम्या ठेवाव्यात, यालाही एक कालावधी असावा., असं मत उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केलं होतं.
या पार्श्‍वभूमिवर, या १२ सदस्यांच्या नियुक्तीचा वाद हायकोर्टात गेला आहे. आज यावरून उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यात राज्यपालांच्या वकिलांना राज्य मंत्रिमंडळानं शिफारस केलेल्या विधान परिषदेच्या १२ सदस्यांच्या नावांवर निर्णय केव्हा घेणार?, असा सवाल केला. यामुळे आता न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विधानपरिषदेच्या जागांचा निर्णय घेण्यात येणार का ? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तर, एकनाथराव खडसे यांच्या आमदारकीचा मार्गदेखील यातून मोकळा होण्याची अपेक्षा असल्याने आता त्यांच्या समर्थकांच्या आशा दुणावल्याचे दिसून आले आहे.