मुंबई ।… फक्त चार तासांच्या सूचनेवर २१ दिवसांच्या कडक लॉक डाऊनची घोषणा केली जाते. त्या दिवसापासून सुरू झालेला गोंधळ व अनिश्‍चितता आजपर्यंत कायम आहे. इतका गोंधळ कधीच झाला नव्हता. त्या गोंधळाच्या गर्तेत देश गटांगळ्या खात असल्याची टीका आज शिवसेनेने केली आहे.
शिवसेनेचे मुखपत्र असणार्‍या दैनिक सामनातील अग्रलेखाच्या माध्यमातून शिवसेनेने लॉकडाऊनवर भाष्य केले आहे. यात म्हटले आहे की, काही राज्ये केंद्राला जास्त महसूल देतात तर काही राज्ये कायम हाती कटोराच घेऊन दिल्लीत उभी राहतात. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, प. बंगाल, आंध्रने स्वतःच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढवून केंद्राला भक्कम केले. जीडीपी धाराशायी होऊन पडलीच आहे. महसुलातील घाटा असाच वाढत राहिला तर आर्थिक अराजकाच्या वणव्यात सर्व काही संपून जाईल. लॉक डाऊन काळात सरकारने २० लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. पण हा पैसा कधी व कोणापर्यंत पोहोचला, ते रहस्यच आहे. लोकांच्या हातात थेट पैसा आल्याशिवाय व्यापार व अर्थव्यवस्थेस चालना मिळणार नाही.
यात पुढे म्हटले आहे की, महाराष्ट्राची अवस्था वेगळी नाही. पण केंद्राने जीएसटीचे हक्काचे २३ हजार कोटी तातडीने द्यावेत, एवढीच अपेक्षा केली आहे. कोरोना लढाईचा खर्च वाढतच जाणार आहे व केंद्राने आता मदतीचा हात आखडता घेतला आहे. सप्टेंबरपासून केंद्राने वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठाच बंद केला. त्यामुळे ३०० कोटींचा नवा आर्थिक बोजा महाराष्ट्र सरकारवर पडणार आहे. आर्थिक अराजक माजले त्यास नोटाबंदीसारखे घातक प्रयोग जबाबदार आहेत. कोणत्याही पूर्वतयारीशिवाय लॉक डाऊन जाहीर केले. तो करताना कोणाचाच कोणाशी मेळ नव्हता.
यात शेवटी नमूद केले आहे की, १३ मार्च रोजी आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन सांगतात, देशात कोणत्याही प्रकारच्या आरोग्यविषयक आणीबाणीची गरज नाही आणि पाचव्या दिवशी प्रधानमंत्री २२ मार्चच्या एक दिवसाच्या जनता कर्फ्यूची घोषणा करतात. २४ मार्चला फक्त चार तासांच्या सूचनेवर २१ दिवसांच्या कडक लॉक डाऊनची घोषणा केली जाते. त्या दिवसापासून सुरू झालेला गोंधळ व अनिश्‍चितता आजपर्यंत कायम आहे. इतका गोंधळ कधीच झाला नव्हता. त्या गोंधळाच्या गर्तेत देश गटांगळ्या खात आहे. कसे व्हायचे! असे या अग्रलेखात म्हटले आहे.