मुंबई mumbai प्रतिनिधी । न्याय व्यवस्थेला भ्रष्टाचाराने पोखरले असून अनेक न्यायमूर्ती हे राजकीय पक्षांचे शिलेदार बनले असल्याचा गंभीर आरोप आज शिवसेनेने केला आहे.
शिवसेनेचे मुखपत्र असणार्‍या दैनिक सामनातून (dainik samna) आज न्याय व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराबाबत भाष्य करण्यात आले आहे. यात म्हणले आहे की, न्यायव्यवस्थेतील वातावरण शंका-कुशंका घेण्याच्या पलीकडे केव्हाच जाऊन पोहोचले आहे. देशाची न्यायव्यवस्था ही सत्ताधाऱ्यांच्या टाचेखाली आहे याविषयी कुणाच्या मनात दुमत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक न्यायमूर्ती निवृत्तीनंतर गाडी, घोडा, बंगल्याची सोय व्हावी म्हणून आधीपासूनच खुंटा बळकट करीत असतात व त्यापैकी अनेकांना त्याचे फळ मिळत असते. एखाद्या राज्याचे राज्यपालपद तर गेलाबाजार कुठेच गेले नाही. माजी मुख्य न्यायाधीश श्री. रंजन गोगोई सध्या सरकारी कृपेने राज्यसभेचे सदस्य आहेत. आपली सर्वोच्च न्यायसंस्था खरंच स्वायत्त आहे काय? असंही शिवसेनेने विचारलं आहे.
यात पुढे म्हणले आहे की, पंतप्रधान मोदी (narendra modi) हे चैतन्यमूर्ती तसेच द्रष्टे नेते असल्याची स्तुतिसुमने सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. आर. शहा यांनी उधळली आहेत. त्यावर कुणाला आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. मोदी यांनीही लगेच परतफेड करून टाकली आहे. त्याच व्यासपीठावरून आपल्या पंतप्रधानांनी सांगितले, नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याचे आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य अबाधित राखण्याचे आपले कर्तव्य न्यायव्यवस्थेने चोख बजावले आहे. त्याचबरोबर न्यायव्यवस्थेने आपल्या संविधानाचेही रक्षण केल्याचे श्री. मोदी यांनी स्पष्ट केले आहे. १९७५ ते ७८ या काळात पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्याविषयीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना नेमके हेच वाटत होते व तेव्हा विरोधी पक्षाने त्यांच्या भूमिकेवर टीका केली होती.
आपल्या न्यायव्यवस्थेची नेमकी काय स्थिती आहे हे समजून घ्यायचे असेल तर पदावरून निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांशी मुक्त संवाद साधला पाहिजे. न्यायव्यवस्था कशी तुंबली आहे व पोखरली आहे याचे दाखले अनेक न्यायमूर्ती निवृत्तीनंतर देत असतात. न्या. मार्कंडेय काटजू हे सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्यावर अनेक सरकारी पदांवर चिकटले. तेथूनही निवृत्त झाल्यावर त्यांनी न्यायव्यवस्थेचे वस्त्रहरण करायला सुरुवात केली. न्यायमूर्तींनी निवृत्तीनंतरही पदाची व न्यायालयाची प्रतिष्ठा ठेवणे गरजेचे असते, पण अनेक न्यायमूर्ती थेट राजकीय पक्षांचे शिलेदारच बनले. याचा अर्थ ते पदावर असताना त्या राजकीय पक्षाचे एजंट म्हणूनच काम करीत होते. संविधानाच्या रक्षणाचे काम आपली न्यायव्यवस्था करीत असल्याचे पंतप्रधान मोदी सांगतात यावर विश्वास कसा ठेवायचा? असा सवाल सामना अग्रलेखातून शिवसेनेने विचारला आहे.
shiv sena slams corruption in judiciary system