शेंदूर्णी नगरपंचायत निविदा प्रक्रियेत पदाधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप करण्यास मनाई

शेंदूर्णी प्रतिनिधी । नगरपंचायत निविदा प्रक्रिया हा विषय १९६५ चे नगरपंचायत कायद्यानुसार पुर्णपणे मुख्याधिकारी यांच्या अखत्यारीत येतो, कुठल्याही नगरपंचायत पदाधिकारी व त्याचे नातेवाईकांना निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यास वरील कायद्यातील विविध तरतुदीनुसार हस्तक्षेप करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

नगरपंचायत निविदा प्रक्रिया हा विषय १९६५ चे नगरपंचायत कायद्यानुसार पुर्णपणे मुख्याधिकारी यांच्या अखत्यारीत येतो कुठल्याही नगरपंचायत पदाधिकारी व त्याचे नातेवाईकांना निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यास वरील कायद्यातील विविध तरतुदीनुसार मनाई करण्यात आली आहे. तरीही शेंदूर्णी नगरपंचायत निविदा प्रक्रियेत पदाधिकारी सरळसरळ हस्तक्षेप करून नगरपंचायत अधिनियम कायदा १९६५ मधील विविध तरतुदी गुंडाळून मर्जीतील त्याच त्या ठेकेदारांच्या नावावर कामे घेऊन स्वतःच कामे करीत आहे. नगरपालिका, नगरपंचायत कायद्यानुसार लोकप्रतिनिधींना निविदा प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास मनाई करण्यात आली असून तसा स्पष्टपणे उल्लेख कायद्यात आहे.

मग पदाधिकारीच ठेकेदारांच्या नावावर कामे करीत असतांना मुख्याधिकारी बिले अदा करतातच कशी व का तसेच महिला पदाधिकारी यांच्या पतींना देखील दैनंदिन कामकाजात हस्तक्षेप करण्यास १९६५ चे कायद्यातील तरतुदी नुसार मनाई करण्यात आली आहे तरीही त्यांचा हस्तक्षेप मान्य केला जातोच कसा या विषयी मागील वर्षी नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले होते. तरीही कायदा व नियम गुंडाळून आज दिनांक ७/४/२०२१ रोजी सर्व नगरपंचायत पदाधिकारी व नगरसेवकांनी ५/४/२१ च्या ३५ लाखाच्या निविदेत अपेक्षित मॅनेज ठेकेदारांच्या व्यतिरिक्त इतर ठेकेदारांच्या निविदा प्राप्त झाल्यामुळे हस्तक्षेप करून मुख्याधिकारी यांना निवेदन देऊन निविदा प्रक्रियेत मर्जीतील ठेकेदारांना काम मिळावे म्हणून दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.

निविदा प्रक्रियेत सरळसरळ हस्तक्षेप केला आहे पदाधिकारी यांच्या दबावात येऊन मुख्याधिकारी यांनी देखील दिनांक ५/४/२०२१ रोजी उघडण्यात येणाऱ्या निविदा मुदत संपूनही काल ७/४/२१ पर्यंत उघडल्या नाहीत त्यातच मॅनेज ठेकेदारां व्यतिरिक्त आलेल्या इतर ठेकेदारांच्या निविदा रद्द करण्यासाठी नगरपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी दबाव वाढवला आहे.

या सर्व बेकायदेशीर प्रक्रिये विरोधात नागरिक नगरविकास मंत्रालय तसेच उच्च न्यायालयात दाद मागण्याच्या तयारीत असल्याने लवकरच या बेकायदेशीर निकृष्ट कामांना चाप लागणार असल्याचे नागरिकांच्या चर्चेतून कळले आहे.

Protected Content