जळगाव प्रतिनिधी । जातपडताळणी कायदा २००३ मधील त्रूटींचे निराकरण करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या हरदास समितीला सदर 
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाच्या १४ जानेवारी २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जाती- जमाती, लोकांना जात प्रमाणपत्र, वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यात अडचणी येतात याबाबत वेळोवेळी विविध संघटनांनी शासनाकडे तक्रारी केलेल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत तक्रारींचा अभ्यास करून त्यावर उपाय योजना सुचविण्यासाठी शासनाने उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश पी. व्ही. हरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती जातपडताळणी कायदा २००३ मधील त्रूटींचे निराकरण करणार आहे. या समितीकडे प्रवर्तन संस्थेने निवेदन दिलेले आहे. अनुसूचित जमातीतील इतर अन्यायग्रस्त जमातींनी पण या समितीकडे निवेदन द्यावे आवाहन प्रवर्तन बहुउद्देशीय संस्थेचे अध्यक्ष शामकांत शिरसाट यांनी केले आहे. प्रामुख्याने जात पडताळणी करतांना येणार्‍या अडचणी समितीसमोर येणे गरजेचे आहे. प्रमाणपत्र, वैधता प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याची सद्याची कार्यपद्धती तसेच अस्तित्वात कायद्याचा अभ्यास करणे, न्यायालयात दिलेल्या विविध निकालांचा अभ्यास आवश्यक आहे. यात प्रामुख्याने महादेव, मल्हार, टोकरे कोळी व इतर जमातींच्या व्यक्तीकडून प्राप्त निवेदने समितीकडे पाठविण्यात यावीत. याबाबत प्रवर्तन संस्थेकडून मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. समाज बांधवांनी निवेदने हरदास समिती, द्वारा प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासनविभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२ इकडे पाठवावे अशी विनंती प्रवर्तन संस्थेमार्फत करण्यात येत आहे.