नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) केरळातील शबरीमालाच्या अय्यपा मंदिरात सर्व वयोगटाच्या महिलांना (मासिक पाळी येणाऱ्या महिलांसह) प्रवेश देण्याचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयाने सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवले आहे. यामुळे आता या प्रकऱणाची सुनावणी सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे होईल.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सर्व बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर फेरविचार याचिकांवरचा निकाल ६ फेब्रुवारी रोजी राखून ठेवला होता. मूळ निकाल देणाऱ्या घटनापीठात न्या. आर. एफ नरीमन, न्या. ए. एम खानविलकर, न्या. धनंजय चंद्रचूड व न्या. इंदू मल्होत्रा यांचा समावेश होता. २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी सर्व वयोगटाच्या महिलांना शबलीमलातील अय्यपा मंदिरात प्रवेश देण्याचा निर्णय ४ विरुद्ध १ मतांनी देण्यात आला होता. त्यानंतर १० ते ५० वयोगटातील महिलांवर अय्यपा मंदिरात जाण्यास असलेली प्रवेशबंदी उठवण्यात आली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्णयावर दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवली आहे.
तीन न्यायाधीशांच्या बहुमताने हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती नरीमन आणि डी वाय चंद्रचूड यांनी मात्र याविरोधात आपले मत दिले आहे. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी, महिलांना प्रार्थानस्थळी मिळणारा प्रवेश हा फक्त मंदिरापुरतं मर्यादित नसून, यामध्ये मशिदींमध्ये तसेच पारशींचे प्रार्थनास्थळ अग्यारी यांचाही विचार करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. रूढी परंपरेनुसार शबरीमलातील अय्यपा मंदिरात पाळीच्या वयोगटातील महिलांना प्रवेश नाकारण्यात आलेला आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिलेल्या निकालात सर्व वयोगटाच्या महिलांना प्रवेश देण्याचा आदेश लागू केला होता. त्यानंतर त्या निकालावर एकूण ६५ याचिका दाखल झाल्या असून त्यात ५६ फेरविचार याचिका, चार नव्या व पाच हस्तांतर याचिकांचा समावेश आहे.