मुंबई, वृत्तसंस्था | गेले सहा दिवस सुरू असलेल्या घोळानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांच्या खात्यांचे वाटप अखेर करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागाशी संबंधित महत्त्वाचे खाते मिळावे, यासाठी अडून बसलेल्या काँग्रेसची तीन दुय्यम दर्जाच्या खात्यांवर बोळवण करण्यात आली. महत्त्वाचे गृहखाते राष्ट्रवादीच्या अनिल देशमुख यांच्याकडे सोपविण्यात आले असून, आदित्य ठाकरे यांनी पर्यावरण खाते मागून घेतले. जवळपास सर्व महत्त्वाची खाती आल्याने सरकारवर राष्ट्रवादीचाच वरचष्मा राहणार आहे. मनासारखे एकही खाते मिळाले नसल्याने काही मंत्र्यांनी नाराजीची भावनाही आपापल्या नेतृत्वाकडे व्यक्त करण्यास सुरुवात केली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार गेल्या सोमवारी करण्यात आला. पण सहा दिवस खातेवाटप होऊ शकले नव्हते. सहकार, ग्रामीण विकास, कृषी किंवा पाणीपुरवठा यापैकी एक खाते मिळावे, अशी काँग्रेसची मागणी होती. काँग्रेसने खात्यांचा विषय प्रतिष्ठेचा केला होता. त्यातच महाराष्ट्रात अनेक वर्षांनंतर ३२ कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री झाल्याने सर्वाना सामावून घेणे कठीण होते. कारण प्रत्येक मंत्र्यांची चांगल्या खात्याची अपेक्षा होती. तीन पक्षांचे सरकार असल्याने प्रत्येक पक्षाचे समाधान करणे हेही जिकरीचे होते. चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतर शनिवारी अखेर तिन्ही पक्षांमध्ये सहमती झाली. यानंतर मंत्र्यांच्या खातेवाटपाची यादी तयार करण्यात आली. ही यादी नंतर राजभवनवर पाठविण्यात आली.
काँग्रेसच्या दिल्लीतील नेतृत्वाने ग्रामीण भागातील लोकांशी संबंधित खाते मिळावे, असा आदेश राज्यातील नेत्यांना दिला होता. काँग्रेसने हा विषय प्रतिष्ठेचा केला होता. ग्रामविकास, सहकार ही खाती सोडण्यास राष्ट्रवादीने आधीच ठाम नकार दिला होता. कृषी खाते शिवसेनेला हवे होते. त्यामुळे खातेवाटपाचा हा पेच सुटत नव्हता. शेवटी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मध्यममार्ग काढला. बंदरे आणि खार जमीन, क्रीडा आणि युवक कल्याण आणि सांस्कृतिक कार्य ही तीन खाती काँग्रेससाठी सोडण्यात आली. काँग्रेसला तीन अतिरिक्त खाती मिळाल्याने आपल्या मंत्र्यांना खाती देणे काँग्रेसला शक्य झाले.
आदित्य ठाकरे कोणते खाते घेणारे याबाबत उत्सुकता होती. राज्यातील नद्यांच्या स्वच्छतेचे काम करायचे असल्याने त्यांनी पर्यावरण हे खाते मागितले. तरुणांशी संबंधित क्रीडा आणि युवक कल्याण खाते घ्यावे, असा सल्ला त्यांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी दिला होता. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास खाते कायम राहणार आहे.
खात्यांवरून नाराजीचे सूर :-
कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री वाढल्याने सर्वच मंत्र्यांना चांगली खाती देणे तिन्ही पक्षांना शक्य झालेले नाही. खातेवाटपावरून तिन्ही पक्षांमध्ये अस्वस्थता आणि नाराजी दिसत होती. आपल्याला मनासारखे खाते मिळावे, अशी अनेकांची अपेक्षा होती. काँग्रेसमध्ये तर काही मंत्र्यांनी वाद घातल्याचे समजते. कोणते खाते कोणाला द्यायचे याचा निर्णय शेवटी दिल्लीच्या पातळीवर घ्यावा लागला. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने त्यांच्या वाटय़ाला आलेल्या खात्यांबाबतची माहिती जाहीर केली. शिवसेनेच्या मंत्र्यांची खाती अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आली नव्हती.