मुंबई प्रतिनिधी । ग्रामीण भागातील डॉक्टर्स आणि रुग्णांच्या संख्येतील मोठ्या तफावतीचे प्रमाण दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने 30 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जसे २० टक्के वैद्यकीय पदव्युत्तर आणि १० टक्के एमबीबीएसच्या उमेदवारांसाठी असणार आहे. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाकडून देखील मंजुरी मिळाली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता राज्य सरकार आणि महानगरपालिका मेडिकल कॉलेजांमधील जागांच्या वाटपासंबंधिचे विधेयक विधिमंडळात मांडणार आहे. ज्या उमेदवारांना दीर्घकाळ शासकीय सेवेत राहायचे आहे, अशांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे. या डॉक्टरांपैकी एमबीबीएस डॉक्टरांना ५ वर्षे, तर पदव्युत्तर (पीजी) शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांना ७ वर्षे ग्रामीण भागात सेवा द्यावी लागणार आहे. या बरोबरच कोर्स पूर्ण झाल्यानंतर या डॉक्टरांनी राज्य सरकारच्या रुग्णालयांमध्ये काम न केल्यास त्यांना ५ वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. शिवाय त्यांची पदवीही रद्द केली जाऊ शकते. प्राथमिक अंदाजानुसार, सुमारे ४५०-४०० एबीबीएस आणि ३०० पीजीच्या जागा आरक्षित ठेवल्या जाण्याची शक्यता आहे.