नवी दिल्ली-वृत्तसेवा | उध्दव ठाकरे यांच्या गटाने दाखल केलेल्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर द्यावेत असे निर्देश आज सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
२१ जून २०२२ रोजी शिवसेनेमध्ये फूट पडल्यानंतर शिंदे गटातील आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसा विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी दिल्या होत्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने संबंधीत आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभाध्यक्षांनी योग्य कालावधीत घ्यावा, असे निर्देश दिले होते.
दरम्यान, या निर्देशाच्या नंतर देखील विधानसभेचे अध्यक्ष नार्वेकर यांनी आमदारांच्या पात्रतेसंदर्भात एकही सुनावणी घेतली नसल्याने ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी याचिका दाखल केली होती. यात विधानसभा अध्यक्षांना आपण १५ मे, २३ मे व २ जून अशी तीन वेळा विनंती केली होती. पण, विधानसभाध्यक्षांनी या विनंतीची दखल घेतली नाही. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयानेच यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती.
सुनील प्रभू यांच्या या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. दोन आठवड्यांत विधानसभा अध्यक्षांनी आपले उत्तर सादर करावे, अशी नोटीस बजावण्यात येत आहे, असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटलं.