जळगाव, लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज प्रतिनिधी- नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन योजनेच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांची माहिती संकलन करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने जिल्हा निबंधकांना दिले आहेत.
तत्कालीन युती शासन काळात राज्य शासनाने अतिवृती, अवर्षण, बेमोसमी पाऊस किंवा अन्य नैसर्गिक कारणासह अन्य कारणांमुळे घेतलेले कर्ज वेळेत परतफेड करू न शकल्यामुळे शेतकरी आत्महत्याचे प्रमाण वाढले होते. यावर शासन स्तरावर थकीत पिक कर्जदार शेतकऱ्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफी देण्यात आली होती. तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये यासाठी या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान जाहीर केले होते.
याचा लाभ सुमारे जिल्ह्यातील १ लाख शेतकऱ्यांचा झाला होता. त्याप्रमाणेच सप्टेंबर २०१९ मध्ये आलेल्यां महाविकास आघाडी सरकारने देखील महात्मा फुले कर्जमुक्ती देत प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार ११ मार्च २०२२ रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार या घोषणेची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश ६ मे २०२२ रोजी राज्य सरकारतर्फे जिल्हा प्रशासन, जिल्हा उपनिबंधक सहकार विभाग प्रशासनाकडे आले आहेत.