यावल प्रतिनिधी । जिल्हा परिषदेची अनुसूचित जमातीची रखडलेली विशेष शिक्षक भरती तात्काळ राबविण्यात यावी, अन्यथा जोवर भरती होत नाही, तोवर आमरण उपोषण करून आंदोलन छेडण्याचा इशारा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनावेळी देण्यात आला आहे.
दिलेल्या माहितीनुसार, येथील अखिल भारतीय आदिवासी विकास परीषदेचे शिष्टमंडळाने नुकतीच जिल्हाधिकारी अभीजीत राऊत यांची भेट घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार महाराष्ट्र शासनामार्फत डिसेंबर २०१९ मध्ये आदिवासींची विशेष पदभरती राबविण्यात आली होती. त्याद्वारे जळगांव जिल्हा परिषदेमध्ये देखील आदिवासी प्रवर्गाच्या शिक्षक भरतीची जाहिरात जाहीर करण्यात आली होती. परंतु ही भरती कोरोना संसार्गाच्या काळापासून अद्याप पर्यंत राबविण्यात आलेली नाही. नागपूर खंडपीठाने आदेश निर्गमित केल्यानंतर सातारा, नागपूर, गडचिरोली, चंद्रपूर आणि रायगड या जिल्हा परिषदेद्वारे संबंधित विशेष पदभरती राबविण्यात आली परंतु अद्याप नागपूर खंडपीठाने आदेश देऊन ही जळगांव जिल्हा परिषदेने ती पूर्ण केली नाही.
अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेमार्फत अद्याप पर्यंत अनेक वेळा निवेदनांद्वारे ही भरती जिल्ह्यात का राबविण्यात आली नाही याचा खुलासा जिल्हाधिकारी व त्यांचे मार्फत जिल्हा परिषदेचे आयुक्त, शिक्षणाधिकारी यांना विचारण्यात आला होता परंतु कोणतेही प्रत्युत्तर जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा जिल्हा परिषदेकडून आम्हाला अद्याप प्राप्त झालेले नाही. तरी हे शेवटचे निवेदन जिल्हाधिकारी मार्फत संबंधित सर्व विभागांना देण्यात येत असून येत्या ८ दिवसांत आदिवासी जमातीच्या विषेश पदभरती बाबत नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास आदेशाची अवमानता समजून संबंधित सर्व विभाग प्रमुखांविरोधात जिल्हा न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात येऊन जोवर भरती होत नाही तोवर आमरण उपोषण करून आंदोलन छेडण्याचा ईशारा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेद्वारे देण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी अभीजीत राऊत यांना निवेदन देताना उत्तर महाराष्ट्र प्रसिद्धी प्रमुख करण शेवाळे, धुळे जिल्हाध्यक्ष प्रविण पावरा, जळगांव जिल्हा कार्याध्यक्ष लियाकत तडवी हे प्रामुख्याने उपस्थित होते.