यावल प्रतिनिधी । कोरोना विषाणु संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी आपल्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी काही वित्तीय संस्था आणि मायक्रो फायनान्स कंपन्याकडुन छोटे-मोठे कर्ज घेतले. परंतु, कोरोनामुळे आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असतांना वित्तीय संस्थांकडुन सक्तीची वसुली तात्काळ थांबविण्यात यावी, अशी मागणी मानवधिकार संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष युवराज सोनवणे यांच्या वतीने करण्यात आली. या संदर्भात मानवधीकार संघटनेच्या वतीने जिल्हा उपाध्यक्ष युवराज सोनवणे जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, संपुर्ण देशात मागील सहा महिन्यात कोवीड १९या कोरोना विषाणु संसर्गजन्य महामारीच्या संकटात लागु करण्यात आलेल्या संचारबंदीमुळे संपुर्ण देश हा आर्थिक संकटाखाली आल्याने मध्यवर्गीय छोटे-छोटे व्यवसायिक मोलमजुरी करणारे नागरिक हे मोठया आर्थिक संकटात आल्याने त्यांच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाह प्रश्न हा अतिशय गंभीर बनला असुन या नागरीकांनी आपले छोटेमोठे व्यवसाय करण्यासाठी काही वित्तीय कंपन्या, मायक्रो फायनान्स कंपन्याकडुन आपल्या व्यवसायाला चालना मिळावी, या हेतु छोटे-छोटे कर्ज या कंपन्यांकडुन घेतले असुन आता लॉकडाऊनच्या संकटकाळात हे सर्व उद्योग व्यवसाय पुर्णपणे बंद झाले आहे. सर्वसामान्य नागरिक हा मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला असल्याने त्यांचे कुटुंब गोंधळलेल्या आर्थिक संकटात असतांना मात्र वित्तीय संस्था व मायक्रो फायनान्स कंपन्याकडुन कर्ज घेतलेल्या गोरगरीब नागरीकांकडून शासनाचे व रिर्जव्ह बॅंकेचे लॉकडाऊन काळातील सर्व नियम धाब्यावर ठेवुन सक्तीची कर्ज वसुली करीत आहे. प्रसंगी या गोरगरीब छोटे छोटे कर्जधारकांना अरेरावी आणि धमकीची भाषा वापरून कर्ज वसुलीचे हप्ते वसुल करित असल्याच्या अनेक तक्रारी येत असुन या त्रासामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक व मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. शासनाच्या नियमास जुमानता मनमानी करणाऱ्या मायक्रो फायनान्स व वित्तीय संस्थांवर शासनान फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करावे तथा कर्जापोटी आत्महत्या केल्यास त्या वित्तीय संस्थेवर सदोष मनुष्प वधाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी मानवधिकार संघटनेचे जळगाव जिल्हा उपाध्यक्ष युवराज सोनवणे यांनी जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्याकडे केली आहे.