मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत जुन्या पेन्शन योजनेबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. नोव्हेंबर 2005 नंतर रुजू शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्यात आला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तर, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज महत्वाचे १० निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये शिवडी न्हावाशेवा सागरी सेतूवर २५०रुपयांचा टोल निश्चित करण्यात आला आहे. त्याशिवाय दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बहुप्रतीक्षीत शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतूचं काम पूर्ण झाले असून आता या सागरी सेतूसाठी २५० रुपये टोल आकारला जाणार आहे. सुमारे २१ हजार २०० कोटी रुपये खर्चाच्या आणि २२ किलोमीटर लांबीच्या बहुचर्चित ‘शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतू’वरून एकेरी प्रवासासाठी हलक्या वाहनांना तब्बल ५०० रुपये तर मोठ्या वाहनांना ८०० पासून तीन हजार रुपयांपर्यंत पथकर (टोल) भरावा लागणार असल्याची चर्चा होती. मात्र आता यावर आज, गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय झाला आहे.
मंत्रिमंडळातील इतर निर्णय
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा. दुधासाठी 5 रुपये प्रति लिटर अनुदान.
विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धतेची अट शिथिल करणार.
मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता.
पॉवरलूमला प्रोत्साहन देण्यासाठी इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान. 400 उद्योगांना फायदा
रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी “सिल्क समग्र 2” योजना राबविणार. रेशीम शेतकऱ्यांना मोठा लाभ.
द्राक्ष उत्पादकांच्या हिताची वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना सात वर्षांसाठी राबविणार.
नांदेड – बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देणार. 750 कोटीस मान्यता.
सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावासाठी कालावधी वाढवला.