यावल-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । सातपुडा पर्वताच्या अतिदुर्गम क्षेत्रात राहणाऱ्या खऱ्या आदिवासींवर अन्याय करीत स्थानिक आदीवासी बांधवांना डावलुन आर्थिक स्वार्थाला बळी पडून परप्रांतीय लोकांना ५o वर्षांपासून राहात असल्याचे खोटे व बनावट रहिवासी दाखले देणाऱ्या वड्री ग्रामपंचायतचे तत्कालीन ग्रामसेवक आणि पदाधिकारी यांच्या विरुद्ध गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात यावे, अशी मागणी आदिवासी तडवी भिल्ल एकता या संघटनेच्या वतीने प्रांतधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
या संदर्भात दिलेल्या तक्रार निवेदनात आदीवासी तडवी भिल्ल एकता मंच ,महाराष्ट्र या संघटनेने म्हटले आहे की, वड्री तालुका यावल या ग्रामपंचायतचे तत्कालीन ग्रामसेवक जी.एस. तिडके व स्थानिक पदाधिकारी आणि संबधीत अधिकारी यांनी संगनमताने आसराबारी नावाच्या एका ठिकाणी काही वर्षापासून परप्रांतातुन आलेल्या नागरीकांना २६ जानेवारी २०२० रोजी संपन्न झालेल्या ग्रामसभेत शासनाची दिशाभुल करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. आदीवासी बांधवांना अंधारात ठेवुन गावालगत असलेल्या आसराबारी या ठीकाणी परप्रांतीय मंडळी ५० वर्षापासुन राहत असल्याचा खोटा ठराव करून परप्रांतीयांचे आर्थिक व्यवहार करून बोगस सामृहीक वन हक्क दावा आणणारा ठराव मंजुर करून घेतला.
सुन , वड्री ग्रामपंचायतचे तत्कालीन ग्रामसेवक जी.एस. तिडके यांनी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संगनमताने सदर ही परप्रांतीय मंडळींचा ५० वर्षापासुन राहात असल्याचा कोणताही पुरावा नाही. तसेच या परप्रांतीयांचा या गावाशी कोणताही भौगोलिक सामाजीक व सांस्कृतीक सबंध नसतांना तसेच या मंडळीचे महसुल दफ्तरी कोणतेही महसुली पुरावे नाहीत. असे असतांना परप्रांतीय मंडळीकडून पैसे उकडून २६ जानेवारी २०२० रोजी संपन्न झालेल्या सर्वसाधारण ग्रामसभेत स्थानिक ग्रामस्थांसमोर कोणत्याही विषयावर चर्चा न करता खोटा ठराव घेण्यात आला\
यात मौजे आसराबारी येथील रहिवासी अनु .जमातीच्या जातीचे लोक व इतर पारंपारीक वन निवासी वन हक्क मान्यता अधिनियम २००६व विषय व ईतर सुधारीत विषय२०१२ अतंर्गत सामुहीक वन हक्क मिळणे बाबतचा ठराव मध्ये नमूद आसराबारी येथे अनुसूचित जमातीचे लोक हे जवळपास ५० वर्षापासून राहतात. व सदरची वस्ती ही वन विभागाअंतर्गत येणाऱ्या कम्पामेंट क्रमांक ८२ च्या भागात वस्ती करून राहत आहे असा खोटा ठराव करून व बनावट दाखला देत वनविभाग , प्रांत अधिकारी कार्यालय फैजपुर यांचेकडे आर्थिक व्यवहार करून सामुहिक वनहक्क दावा दाखल केलेला आहे.
वड्री ग्रामपंचायत व्दारे घेण्यात आलेल्या सदरच्या या बोगस व खोटया ठरावामुळे स्थानिक आदिवासींच्या हक्कावर गदा येणार असुन , या बनावट ठरावाचे समाजावर दूरगामी परिणाम होणार आहे . तरी प्रशासनाने तात्काळ वड्री ग्रामपंचायती ने दिलेले बोगस राखले रद्द करीत या सर्व आर्थीक स्वार्थासाठी झालेल्या गोंधळास जबाबदार असलेले तत्कालीन ग्रामसेवक जी एस तिडके यांच्यासह सबंधित अधिकारी कर्मचारी व पदाधिकारी यांच्यावर अनुसुचित जाती जमाती अत्याचार कायदा १९८९ नुसार गुन्हे दाखल करावीत अशी मागणी केली आहे.
मागणी मान्य न झाल्यास संघटनेच्या वतीने तिव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडले जाईल असा ईशारा आदीवासी तडवी भिल्ल एकता मंचच्या वतीने देण्यात आला. या निवेदनावर अकलम फकीरा तडवी , फिरोज कलंदर तडवी , रबील तडवी , सलमान तडवी, नशिर राशिद तडवी आदींच्या स्वाक्षरी आहेत.
