Live Trends News | Jalgaon News, Jalgaon district Latest Breaking News In Marathi

राज्यात लागू होणार ‘पीएमश्री योजना’ : मंत्रीमंडळाचा निर्णय

मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकत केंद्र सरकारच्या पीएमश्री योजनेला महाराष्ट्रात लागू करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यात विविध निर्णय घेण्यात आले. यातील प्रमुख निर्णय म्हणजे केंद्राची पीएमश्री योजना महाराष्ट्रात राबविण्याचे यात ठरविण्यात आले. केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२२ रोजी योजनेची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत देशात १४ हजार ५९७ शाळा सुरू करण्यात येणार आहे. आता हीच योजना महाराष्ट्रातही राबविण्यात येणार आहे.राज्यातील शाळांच्या अद्यवतीकरणासाठी हा निर्णय महत्वाचा ठरणार आहे. या येजनेअंतर्गत शाळेतील नवीन तंत्रज्ञान, स्मार्ट क्लास, खेळ, ग्रंथालय अशा आधिनिक सोयी सुविधा अद्यावत करण्यात येणार आहेत.

दरम्यान, आजच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आले.

– राज्यात पीएम श्री योजना राबवून शाळांचे सक्षमीकरण करणार. पहिल्या टप्प्यात ८१६ शाळा विकसित करणार.(शालेय शिक्षण विभाग)

– धान शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देणार. १ हजार कोटी निधीस मान्यता. ५ लाख शेतकऱ्यांना लाभ. (अन्न व नागरी पुरवठा विभाग)

– डॉ बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र आणि महाराष्ट्र सीओईपी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या निवडीमध्ये सुधारणा. अध्यादेश काढणार. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

– महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण अधिनियमास मान्यता. औषधी, वैद्यकीय उपकरणे खरेदी आता मुख्य सचिवांच्या उच्चस्तरीय समितीमार्फत. (सार्वजनिक आरोग्य विभाग)

– पैनगंगा नदीवरील ११ बॅरेजेसच्या कामांना गती देणार. सुमारे ७८७ कोटी खर्चास मान्यता. ७६९० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार. (जलसंपदा विभाग)

– पुणे जिल्ह्यातील तुळापूर आणि वढू बुद्रुक येथे छत्रपती संभाजी महाराज समाधी स्थळ, जेजुरी तीर्थक्षेत्र तसेच सेवाग्राम विकास आराखड्यांचे सादरीकरण. छत्रपती संभाजी महाराज समाधी स्थळासाठी ३९७ कोटी ५४ लाख खर्चाचा विकास आराखडा. जेजुरीसाठी १२७ कोटी २७ लाखाचा विकास आराखडा. सेवाग्राम विकासासाठी १६२ कोटींचा विकास आराखडा.

– राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी यांचे राज्य मंत्रिमंडळाने केले अभिनंदन. राज्याचे हिताचे निर्णय घेण्यात शासनाला मार्गदर्शन केल्याबद्दल अभिनंदन प्रस्ताव.

Exit mobile version