नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) एरिक्सन इंडिया कंपनीने रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनील अंबानी याच्या विरोधात दाखल केलेल्या अवमानना प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने अनील अंबानी यांना दोषी धरले आहे. अनील अंबानी यांच्यासह रिलायन्स टेलिकॉमचे संचालक सतिश सेठ आणि रिलायन्स इन्फ्राटेलचे अध्यक्ष छाया विरानी यांनी ४ आठवड्यांमध्ये एरिक्सन इंडिया ४५३ कोटी रुपये द्यावेत, असे आदेश सुप्रिम कोर्टाने दिले आहेत. शिवाय महिन्याभरात १ कोटी रुपयांचा दंड न भरल्यास एक महिन्यासाठी तुरुंगात जावे लागेल असेही सुप्रिम कोर्टाने म्हटले आहे.
देशातील दूरसंचार जाळे वापरण्यासंदर्भातील व्यवहारापोटी थकीत रक्कम व व्याज मिळून ५५० कोटी रुपये संदर्भात एरिक्सनने रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. न्या. आर. एफ. नरिमन आणि न्या. विनीत सरन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. एरिक्सन इंडियाच्या वतीने बाजूने विधिज्ज्ञ दुष्यंत दवे यांनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स विरोधातील दावा लावून धरला. कोर्टाच्या निर्णयाचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला. तर ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी एरिक्सनच्या वकिलांचा मुद्दा सुनावणी दरम्यान अव्हेरला होता. या याचिकेवर बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने तिघांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तत्पूर्वी, राफेल करारादरम्यान गुंतवणुकीसाठी रिलायन्सकडे ५५० कोटी रुपये आहेत, मात्र एरिक्सन इंडिया कंपनीची थकित रक्कम देण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नाहीत अशा एरिक्सन इंडिया कंपनीच्या आरोपांनंतर याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधीश आर. एफ. नरिमन आणि विनित सरन यांच्या खंडपीठाने १३ फेब्रुवारीपर्यंत आपला निर्णय राखून ठेवला होता. अंबानी यांनी हे आरोप खोटे असल्याचे म्हटले होते.