नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवित पाच वर्षांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने शेवटच्या वर्षाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी मतपेरणी करत लोकानुनयी घोषणांचा पाऊस पाडला. मात्र अर्थसंकल्प सादर झाल्याच्या काही तासातच सर्वोच्च न्यायालयात अर्थसंकल्पाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प असंविधानिक असल्याची याचिका मनोहर लाल शर्मा यांनी केली आहे. शर्मा यांनी अर्थसंकल्प रद्द करण्याची मागणी करताना म्हटले आहे की, ‘अंतरिम अर्थसंकल्पासाठी राज्यघटनेत कोणतीही तरतूद नाही. राज्यघटनेत केवळ संपूर्ण अर्थसंकल्प आणि व्होट ऑफ अकाऊंटसाठी तरतूद आहे.
अधिक माहिती देताना शर्मा म्हणाले की, सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि अंतरिम बजेट या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. सर्वसाधारण अर्थसंकल्प हा वर्षभरासाठी असतो. तर अंतरिम अर्थसंकल्प हा लोकसभेच्या निवडणुका जवळ असल्यास काही दिवसांच्या खर्चांसाठी संसदेमध्ये मांडला जातो. अंतरिम अर्थसंकल्पासाठी राज्यघटनेत कोणतीही तरतूद नसल्याचे सांगत अर्थसंकल्प रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. शर्मा यांनी आपल्या याचिकेत फक्त संपूर्ण बजेट आणि व्होट ऑफ अकाऊंटसाठी तरतूद असल्याचे म्हटले आहे. तसेच भारतीय संविधानात फक्त पूर्ण अर्थसंकल्पाची तरतूद आहे. त्यामुळे अशाप्रकारचा अर्थसंकल्प हा अंविधानिक आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी असा अर्थसंकल्प सादर करण्याची कोणतीच तरतूद नाही. निवडणुकीनंतर निवडून येणारे नवीन सरकारच पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करू शकेल असे मनोहर लाल शर्मा यांनी याचिकेत म्हटले आहे.