नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) सुप्रीम कोर्टाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेची (ईपीएफओ) याचिका फेटाळून लावत खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये १०० टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
ईपीएफओने सुप्रीम कोर्टात केरळ हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने ईपीएफओला निवृत्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पूर्ण पगारानुसार पेन्शन दिली जावी, असे आदेश दिले होते. सध्या, ईएपीएफओ १५००० रुपये वेतन मर्यादेनुसार पेन्शनसाठी गणना केली जाते.
या निर्णयामुळे योगदानातील अधिकची रक्कम ईपीएस फंडात जाणार असल्याने पीएफमध्ये घट होणार आहे. मात्र नव्या नियमानुसार पेन्शनमध्ये मोठी वाढ झाल्याने हा फरक भरून निघणार आहे. ईपीएस (Employees Pension Scheme) ची सुरुवात १९९५ मध्ये केली गेली. त्यावेळी कंपनी कर्मचाऱ्याच्या वार्षिक पगारातून ६५०० रुपयांच्या (महिन्याला ५४१ रुपये) ८.३३ टक्के इतकेच ईपीएससाठी जमा करू शकत होता. मार्च १९९६ मध्ये नियमामध्ये बदल झाला. त्यानुसार, कर्मचाऱ्याच्या पूर्ण पगारानुसार या योजनेत आपले योगदान देऊ इच्छित असेल आणि कंपनीही राजी असेल, तर त्या कर्मचाऱ्याला त्याच हिशोबात पेन्शनही मिळणे शक्य झाले.
सप्टेंबर २०१४ मध्ये ईपीएफओने नियमांमध्ये पुन्हा काही बदल केले. त्यानुसार कमाल १५ हजार रुपयांच्या ८.३३ टक्क्यांच्या योगदानास मंजुरी मिळाली आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याला पूर्ण पगारावर पेन्शन हवे असल्यास त्यांच्या पेन्शनचा पगार त्याच्या पाच वर्षांच्या पगारानुसार निश्चित केला जाणार आहे. २०१६ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने जे कर्मचारी पहिल्यापासून पुर्ण पगारावर पेन्शन स्कीममध्ये योगदान देत आहेत त्या लोकांना याचा फायदा दिला जावा असे ईपीएफओला सांगितले. या निर्णयाचा अनेक कर्मचाऱ्यांना फायदा झाला आहे. एका खासगी सेक्टरमध्ये काम करणाऱ्या प्रवीण यांना आधी फक्त २,३७२ रुपये पेन्शन होती. मात्र या निर्णयानंतर त्यांना ३०,५९२ रुपये पेन्शन झाले. त्यानंतर कोहली यांनी इतर कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा व्हावा यासाठी एक मोहीम सुरू केली.
सर्वोच्च न्यायालयानं पीएफसंदर्भात एका मोठा निर्णय घेतला आहे. कंपन्या बेसिक सॅलरीमधून स्पेशल अलाऊन्स वेगळा करू शकत नाहीत. प्रॉव्हिडंट फंड(पीएफ) कापून घेण्याच्या गणितामध्ये स्पेशल अलाऊन्सचा समावेश करावा लागणार आहे. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कंपन्यांवरचा आर्थिक बोजा वाढला आहे. परंतु ज्यांचा पगार महिना १५ हजार रुपये आहे, त्यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा कोणताही प्रभाव पडणार नाही.