अमळनेर प्रतिनिधी । येथिल चोपडा नाका येथे पाडळसरे धरण जनआंदोलन संघर्ष समितीतर्फे महायुतीच्या मेळाव्यासाठी येणाऱ्या जलसंपदा मंत्री ना.गिरीश महाजन यांना काळ्या पट्या, गळ्यात घातलेल्या आंदोलन कर्त्यांनी “पाडळसरे धरण झालेच पाहिजे” चे घोषणा फलक दाखवून निदर्शने केली.
वर्षानुवर्षे रखडलेले पाडळसरे धरण शीघ्र गतीने पूर्ण व्हावे म्हणून पाडळसरे धरण जनआंदोलन संघर्ष समितीतर्फे दिर्घकाळ आंदोलन करण्यात आले. जलसंपदामंत्री ना.महाजन यांनी महामोर्चास निधी देण्याचे दिलेले आश्वासन न पाळल्याने जनआंदोलन समितीतर्फे मोठया संख्येने उपस्थित कार्यकर्त्यांनी ना.गिरीश महाजन यांना पाडळसरे धरणास दिलेले आश्वासनाची आठवण करून देण्यासाठी चोपडा-नाका येथे डोक्यावर टोप्या घालून, हातात घोषणा फलक घेऊन, गळ्यात काळ्या पट्या घालून मोठ्या संख्येने उपस्थित आंदोलकांनी शांततेच्या मार्गाने निदर्शन केली. याप्रसंगी आंदोलनकर्ते मा.नगराध्यक्ष सुभाष चौधरी, मा.कुलगुरू शिवाजीराव पाटील यांनी पाडळसरे धरण हा मोठा प्रश्न असून रस्त्यावर चर्चा करता येणार नाही असे सांगत “पाडळसरे धरण झालेच पाहिजे!” या फलकावरील मागणीकडे जलसंपदा मंत्र्यांचे लक्ष वेधले.
ना.महाजन यांनी सांगितले की, धरण हा माझ्याच जिल्ह्यातील विषय आहे मला या प्रश्नांची जाणिव आहे,निवडणूकीनंतर प्राधान्याने या कडे लक्ष देतो!असे सांगितले तर यावेळी सहकार राज्यमंत्री ना.गुलाबराव पाटील उपस्थित होते. तर भाजप चे लोकसभा उमेदवार आ.उन्मेष पाटील यांनी समितीसोबत जलसंपदा मंत्री हे महायुतीचा मेळावा संपल्यानंतर समितीच्या कार्यालयात चर्चा करायला येतील असे सांगितले.
याप्रसंगी जनआंदोलन समितीचे पदाधिकारी एस.एम.पाटील, रणजित शिंदे, अजयसिंग पाटील, वसुंधरा लांडगे, प्रतिभा पाटिल, प्रा.अशोक पवार, महेश पाटील, सुनिल पाटील, योगेश पाटिल, देविदास देसले, रविंद्र पाटील, प्रशांत भदाणे, एन.के.पाटील, सुनिल पवार, आर.बी.पाटील, रामराव पवार, सतिष काटे, हेमंत भांडारकर, पुरुषोत्तम शेटे आदिंसह लोकही मोठ्यासंख्येने चोपडा नाका येथे भर उन्हात कार्यकर्ते उपस्थित होते.
समितीने व्यक्त केला रोष
महायुतीच्या मेळाव्यात झालेल्या दांगडोनंतर जलसंपदामंत्री हे धरण जनआंदोलन समितीच्या कार्यकर्त्यांशी चर्चा न करताच परस्पर निघून गेल्याने समितीतर्फे रोष व्यक्त करण्यात आला. महाराष्ट्र भर अण्णा हजारेंचे आंदोलनासह भव्य शेतकरी मोर्चे व विविध आंदोलन हाताळणारे ना.गिरीश महाजन हे स्वतःच्या जलसंपदा खात्याशी संबंधित विषयावर स्व: जिल्ह्यातील आंदोलन हाताळण्यात पुन्हा अपयशी ठरले आहे.