जळगाव लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील राज्यातील ३६ जिल्ह्यातील आदिवासी कोळी समाज बांधव एकाच वेळी प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आपल्या प्रलंबित व विविध मागण्यासाठी अन्नत्याग व सत्याग्रह आंदोलन करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिष्टमंडळाने कोळी समाज बांधवांचे मागण्यांच्या चर्चा करण्यासाठी २ तासाची वेळ द्यावी, नाहीतर आक्रमक पवित्रा घेतल तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा आंदोलनकर्ते कोळी समाज बांधवांनी केले आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, आदिवासी कोळी समाज बांधवांना जात वैधता प्रमाणपत्र आणि जातीचा दाखला देण्याच्या मागणीसह इतर प्रलंबित मागण्यासाठी कोळी समाज बांधवांचे २३ जानेवारी रोजीपासून राज्यव्यापी आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यातील कोळी समाज बांधवांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्नत्याग सत्याग्रह आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. दरम्यान शासनाने याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे आदिवासी कोळी समाज बांधवांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू केले आहे. दरम्यान कोळी समाज बांधवांच्यास मागण्या तातडीने मंजूर कराव्यात, अशी मागणी केली आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी सर्व विभागाचे सचिव तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रमुख प्रतिनिधी यांच्यासोबत बैठक बोलावून आमचे म्हणणे ऐकून घ्यावे तसेच सविस्तर व सकारात्मक चर्चा करावी, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान शासनाने याबाबत कुठलाही तोडगा न काढल्यास आगामी काळात राज्यातील कोळी समाज बांधव हा आक्रमक भूमिका घेत तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा आदिवासी कोळी समाज बांधवांच्या राज्यव्यापी महाआंदोलन समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे
या आहेत महत्वाच्या प्रमुख संविधानिक व कायदेशीर मागण्या
1. कोळी, हिंन्दू कोळी या तलाम कोळी नोंदी असल्या तरी, अर्जदार “कोळी महादेव, डोंगर कोळी, कोळी मल्हार, कोळी ढोर, टोकरे कोळी” यापैकीच एखादया जमातीचा असल्यामुळे, तो ज्या जमातीचा दावा करा असेल त्या अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र त्याला मिळावे.
2. नियम २००३ नुसार १९५० पूर्वीचा रहीवासाच्या पुराव्याव्यतिरिक्त अनुसूचित जमातीची नोंद या रक्तातील वैधतेबाबतचा पुरावा मागू नये.
3. ७ मार्च १९९६ चा शासन निर्णय व नियम २००३ नुसार अर्जदारास नियमवास्य नोंदी, कागदपत्रे, दस्तऐवज पुरावे ईत्यादी बागू नये.
4. सर्व प्रलंबीत अर्जाचा सकारात्मक विचार करून ८ दिवसात महाराजस्व अभियानाअंतर्गत प्रमाणपत्र दयावेत.
5. मा. कै. दाजीबा पाटील समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनास प्रस्ताव पाठवावा.
6. बेकायदेशीर अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या बरखास्त करून कायदयानुसार प्रमाणपत्र तपासणीचे काम मा. विभागीय आयुक्त (महसूल) यांच्याकडे देण्यासाठी शासनास प्रस्ताव पाठवावा.
7. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्यांचे अपीलीय अधिकार कायदयानुसार संबंधीत मा. विभागीय आयुका (महसूल) यांच्याकडे देण्यासाठी शासनास प्रस्ताव पाठवावा.
8. बेकायदेशीरपणे अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेल्या कर्मचारी अधिकाव्यांच्या सेवा पुन्हा मुळ पदावर वर्ग करून त्यांना निवृत्तीपर्यंत व निवृतीपश्चात सर्व अनुज्ञेय लाभ देण्यासाठी शासनास प्रस्ताव पाठवावा.
9. २०८/१९७६ चा कायदा “जसा आहे तसा” अंमलात आणण्यासाठी गॅझेटियर प्रसिध्द करण्यासाठीमहाराष्ट्र शासनास प्रस्ताव पाठवावा.
10. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर मार्गदर्शक सुचना देणारे परिपत्रक काढावे.