नवी दिल्ली – वायू प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी अध्यादेश लागू करण्यात आला असल्याची माहिती आज केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायामूर्ती ए.एस बोपन्ना तसेच न्यायमूर्ती व्ही रामासुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमक्ष व्हिडिओ कॉन्फरन्सींगच्या माध्यमातून सुनावणी झाली.
यात उत्तर भारतातील मोठ्या प्रमाणात शेतातील तण जाळण्यात येत असल्याने होणार्या वायू प्रदूषणासंबंधी कुठलेही निर्देश देण्यापूर्वी हा अध्यादेश अभ्यासने महत्वाचे असल्याचे मत यावेळी खंडपीठाकडून व्यक्त करण्यात आले. याचिकाकर्त्याने देखील हा अध्यादेश अभ्यासावा, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले. येत्या शुक्रवारी याचिकेवर पुढील सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
शेजारील राज्यात मोठ्या प्रमाणात हिवाळ्यात तण जाळले जातात. दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषणात त्यामुळे वाढ होते. शेतक-यांनी शेतातील तण जाळू नये यासाठी शेजारील राज्यांकडून उचलण्यात आलेल्या उपाययोजनांवर देखरेख ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मदन बी लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती नियुक्त करण्याचा १६ ऑक्टोबरचा आदेश खंडपीठाने सोमवारी रद्द केला होता.