जळगाव – लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज प्रतिनिधी | महावितरण, महानिर्मिती व महापारेषण या वीज कंपन्याच्या एकतर्फी खाजगीकरणाचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. तिन्ही कंपन्यांशी निगडीत धोरणात्मक प्रश्न असताना शासन व वरीष्ठ व्यवस्थापन अत्यंत उदासीनतेने एकतर्फी निर्णय घेतला जात आहे. या निर्णयाच्या विरोधातवीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकाऱ्यांचा ९ मार्च रोजी आझाद मैदानावर धडक मोर्चा आंदोलन केले जाणार आहे.
महाराष्ट्रातील वीज कंपन्या म.रा.विघुत मंडळ सूत्रधारी कं.ली. महावितरण,महानिर्मिती व महापारेषण कंपन्यातील कामगार,अधिकारी व अभियंता याच्या प्रमुख २७ संघटनांच्या संघर्ष समितीने व कंत्राटी आऊट-हौसिंग कामगार संघटनाच्या कृती समितीतर्फे २ फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्री चारही वीज कपन्याच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांना वरील विषयांकित खालील प्रश्नाबाबत आंदोलनाची नोटीस देण्यात आली होती, तसेच १६ व २१ फेब्रुवारी रोजी द्वारसभा व निदर्शने करुन रोष व्यक्त करण्यात आला. नोटीस देऊन एक महीना झाला तरी शासनाने व प्रशासनाने आंदोलक संघटना बरोबर चर्चा आयोजित केलेली नाही. प्रशासनाने व सरकारने आंदोलनाची कुठलीही दखल घेण्यात आलेली नाही. तिन्ही कंपन्यांशी निगडीत धोरणात्मक प्रश्न असताना सुद्धा शासन व वरीष्ठ व्यवस्थापन अत्यंत उदासीन् एकतर्फी निर्णय घेत आहे. कामगार,अधिकारी अभियंता आणि कंत्राटी कामगारांना गृहीत धरून अपमानित केलेले असल्याने त्याचा आम्ही तीव्र निषेध करतो व चर्चेला न जाण्याचा निर्णय संघर्ष समितीतर्फे घेण्यात आला आहे.
या आहेत मागण्या –
खाजगीकरण धोरण रद्द करणे, केंद्र सरकारच्या विद्युत संशोधन वीज २०११ धोरणाविरुद्ध महानिर्मिती कंपनी संचलित जलविद्युत केंद्रे खाजगी उद्योगांना देण्याचे धोरण, वीज कंपन्यातील प्रास्ताविक बदली धोरण, सुत्रधारी कंपनीचा वाढता हस्तक्षेप बंद करणे, वीज कंपन्यातील कंत्राटी कामगाराचे शोषण थांबवून त्यांना ६० वर्षा पर्यंत कंत्राटदार विरहित नौकरीत संरक्षण व नोकरीची सुरक्षितता हमी देण्याबाबत तिन्ही कंपन्यांतील रिक्त पदे भरणे आदी मागण्यासाठी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी हस्तक्षेप करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा अन्यथा दि.९ मार्च रोजी मुंबईत सुरु असलेल्या विधानसभा अधिवेशनावर मोर्चा व २८/२९ मार्च असे २ दिवस संप व जर आवश्यक असेल तर “बेमुदत संप” अटळ असल्याचे संघर्ष समितीतर्फे प्रसिद्धी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.