नवी दिल्ली -लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधी मंत्रालयाकडे काही शिफारसी पाठविल्या असून याला मान्यता मिळाल्यास कोणत्याही निवडणुकीच्या ओपिनीयन आणि एक्झीट पोलवर बंदी येण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केंद्रीय विधी मंत्रालयाकडे निवडणुकांमधील सुधारणांबाबत प्रस्ताव पाठविला आहे. यात काही महत्वाच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत. याच्या अंतर्गत निवडणूक आयोगाने एक्झिट पोल तसेच ओपिनियन पोलवरही बंदी घालण्यात यावी असा प्रस्ताव केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला दिला आहे. निवडणुकीच्या अधिसूचनेच्या पहिल्या दिवसापासून ते मतदानाचे सर्व टप्पे होईपर्यंत ओपिनिय पोल आणि एक्झिट पोल प्रसारित करण्यावर बंदी घालावी अशी मागणी आयोगाने केली आहे.
यासोबत लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम २९ ए मध्ये राजकीय पक्षाची नोंदणी करण्याचे अधिकार निडणूक आयोगाकडे आहेत. मात्र याच पक्षांची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही. याच कारणामुळे आयोगाने वरील मागणी केली आहे. तसेच फॉर्म २४ए मध्ये बदल करून राजकीय पक्षांना २० हजार नव्हे तर दोन हजार रुपयांवरील सर्व देणग्या उघड करण्याचे अनिवार्य करण्यात यावे असाही प्रस्ताव देण्यात आला आहे. सोबतीला निवडणूक आयोगाने एखा उमेदवाराला दोन ठिकाणावरून लढण्यासाठी बंदी घालण्याची मागणी देखील केली आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ मधील कलम ३३(७) कलमानुसार उमेदवाराला सार्वत्रिक, पोटनिवडणूक तसेच द्विवार्षिक निवडणूक एकाच वेळी दोन जागांवरुन निवडणूक लढवता येते. मात्र या कलमामध्ये सुधारणा करुन उमेदवाराला कोणत्याही एकाच जागेवरुन निवडणूक लढता येईल अशी सुधारणा करावी अशी विनंती निवडणूक आयोगाने केली आहे.
