नवी दिल्ली, वृतसेवा | एका व्यक्तीला देखील दहशतवादी घोषित करून त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार सरकारी यंत्रणांना देणारे बेकायदा कृत्य प्रतिबंधक (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ आज राज्यसभेत मंजूर झाले. मोठ्या वादविवादानंतर मंजूर झालेल्या या विधेयकाच्या बाजूनं १४७, तर विरोधात ४२ मतं पडली. दहशतवादाविरोधात कठोर भूमिका घेणाऱ्या केंद्र सरकारसाठी हे मोठं यश मानलं जात आहे.
दहशतवादाच्या विरोधात १९६७ साली यूएपीए हा कायदा करण्यात आला होता. या कायद्यात एखादी संस्था व संघटनेला दहशतवादी घोषित करण्याची तरतूद होती. कुठल्याही व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करता येत नव्हते. दहशतवादाला चिथावणी देणारे त्याचा फायदा उचलत होते. त्यांना चाप लावण्यासाठी सरकारनं या कायद्यात दुरुस्ती करणारे विधेयक मांडले. एका व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्याची तरतूद दुरुस्ती विधेयकात करण्यात आली. मागील महिन्यात लोकसभेनं त्यास मंजुरी दिली होती. मात्र, राज्यसभेत यावर वादळी चर्चा झाली.