मुंबई, लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज वृत्तसेवा | बांठिया आयोगाचा अहवाल लवकरच पूर्ण होणार असून मध्य प्रदेशच्या अहवालाला न्याय दिल्याप्रमाणेच ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुक घेण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती सुप्रीम कोर्टात केली जाणार असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलतांना सांगितले.
राज्य निवडणूक आयोग त्यांचे काम करीत असून आयोगाचे काम पूर्ण झालेले नाही. हि प्रक्रिया एक ते दीड महिन्याची प्रक्रिया आहे. तसेच काम पूर्ण होईपर्यंत पावसाळ्याचे दिवस सुरु होतील आणि पावसाळ्यात निवडणूका घेणे कठीण जाणार असल्यामुळे निवडणूक पावसाळ्यात न घेता पुढे ढकलण्याची विनंती निवडणूक आयोगाकडून सुप्रीम कोर्टाला केली जाणार आहे.
मध्य प्रदेशने ओबीसी आरक्षण संदर्भात जी माहिती जमा केली. तशीच सुप्रीम कोर्टाला अभिप्रेत असलेली माहिती बांठिया आयोगाकडून गावागावातून जमा केली जात आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेश प्रमाणेच ओबीसी आरक्षण मिळण्यासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही. त्यानुसार ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुक घेण्यासाठी मध्यप्रदेश धर्तीवर परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे ठाकरे सरकारच्या माध्यमातून केली जाणार असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.