मुंबई- लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत दिलेल्या निकालानंतर देखील ओबींसींच्या आरक्षणाच्या शिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नये असा निर्णय आज राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आज ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी झाली. यात न्यायालयाने राज्य सरकारने सादर केलेला मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल फेटाळला. त्यानंतर तातडीने राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. येणार्‍या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असून यात मुंबईसह अनेक महत्वाच्या महापालिकांचा समावेश असल्याने राज्य सरकारने याबाबत गांभिर्याने विचार केला आहे. या अनुषंगाने या बैठकीत चर्चा झाली. त्यानंतर जोपर्यंत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, तोपर्यंत निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, यावर या बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री एकनाथ शिंदे, आदित्य ठाकरेंसह इतर मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत येणार्‍या काळातील निवडणुका आणि ओबीसी आरक्षणाबाबत चर्चा झाली.
दरम्यान या बैठकीत राज्यपालांच्या वर्तनावर देखील चर्चा करण्यात आली. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी अलीकडेच औरंगाबादमध्ये त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केले. त्याचे पडसाद आज विधिमंडळ अधिवेशनात उमटले. महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी राज्यपालांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. मंत्रिमंडळ बैठकीतही राज्यपालांच्या भूमिकेवर चर्चा झाली. याबाबत राष्ट्रपतींकडे तक्रार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.