नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | शिवसेनेवर नेमकी मालकी कुणाची ? यासह सत्ता संघर्षातील विविध दावे व प्रतिदाव्यांबाबत दाखल सर्व याचिकांची सुनावणी आता स्वतंत्र पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यावर न्यायलय निर्णय घेणार की नाही ? हे पुढील सोमवारी होणार असल्याचा निकाल आज सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत उभी फूट पाडून राज्यात सत्तांतर केल्यानंतरचे विविध वाद हे सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहेत. या अनुषंगाने काल शिवसेनेतील फुटीप्रकरणी सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे दोन्ही गटांनी जोरदार युक्तीवाद केले. यात ठाकरे गटाने बहुमत असल्याचे सांगून पक्षांतरबंदी कायद्याला हरताळ फासू शकत नाही असा युक्तीवाद करत शिंदे गटाकडे एकच पर्याय आहे तो म्हणजे विलीनीकरण असे सांगितले. आमदार, खासदार म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष होत नाही असाही युक्तीवाद त्यांनी केला. तसेच विधानसभा अध्यक्ष आमच्या तक्रारीवर लगेच निर्णय देत नाहीत, पण विरोधकांच्या तक्रारींवर लगेचच निर्णय घेतात. त्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोपही करण्यात आला.
दरम्यान, यावर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने पक्षाचा व्हीप हा विधिमंडळात लागू होतो, बाहेर लागू होत नसल्याचा युक्तीवाद करत आम्ही पक्ष सोडलेलाच नाही, त्यामुळे आम्हाला पक्षांतरबंदी लागू होत नसल्याचेही नमूद केले. ठाकरे सरकार आम्ही पाडले नाही, मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधून घेतले. तसेच, एखादा व्यक्ती, एखादे पद म्हणजे राजकीय पक्ष होऊ शकत नाही. आम्हाला मुख्यमंत्री भेटत नसतील तर नेता बदलण्याचा अधिकार असल्याचेही या गटाच्या वकिलांनी सांगितले.
दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकून न्यायपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी ४ ऑगस्ट रोजी होणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. या अनुषंगाने आज सकाळी पावणे अकरा वाजेच्या सुमारास यावर पुन्हा सुनावणी सुरू झाली. यात शिंदे गटातर्फे हरीश साळवे यांनी युक्तीवाद सुरू केला. त्यांनी काल न्यायमूर्तींनी सुचविल्यानुसार हा सुधारित याचिका सादर केली. सभापती तर निर्णयासाठी वेळ घेत असतील तर सदस्यांनी काय करावे असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. पक्षाच्या विरोधात मतदान केले तर दहाव्या अनुच्छेदानुसार सदस्य अपात्र होतो असे ते म्हणाले. मात्र अध्यक्षांच्या विरोधात मतदानासाठी अपात्र होत नसल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केला. यामुळे पक्षांतरबंदीचा नियम येथे लागू होत नसल्याचे हरीश साळवे म्हणाले. यावर व्हीपचा अर्थ काय ? अशी विचारणा न्यायालयाने केली. यावर साळवे म्हणाले की, पक्षांतर बंदीचा कायदा हा येथे लागू होत नाही. येथे पक्ष सोडलेला नाही. आम्ही शिवसेना आहोत. यावर सरन्यायाधिश रामण्णा म्हणाले की, राजकीय पक्षाकडे दुर्लक्ष करणे हे लोकशाहीसाठी घातक आहे.
यावर साळवे म्हणाले की, यावर दोन महत्वाचे मुद्दे आहेत. सभागृहात घेतलेले निर्णय हे बेकायदेशीर आहेत का ? हा एक तर दुसरा म्हणजे राजकीय पक्ष क्षमा करू शकतो का ? हा दुसरा मुद्दा असल्याचे ते म्हणाले. आपण पक्ष सोडलेला नसल्याचा पुनरूच्चार त्यांनी केला. यामुळे अपात्रतेची कारवाई होत नसून यावर न्यायमूर्तींनी निर्णय घ्यावा असे ते म्हणाले.
यानंतर शिवसेनेतर्फे कपिल सिब्बल यांनी सदर प्रकरण हे घटनापीठाकडे द्यावे असे वाटत नाही असे म्हटले. यावर न्यायमूर्तींनी आपण यावर आपण विचार करतो असे म्हटले. याप्रसंगी सरन्यायाधिश रामण्णा यांनी सिब्बल यांना म्हटले की, कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधीत मुद्दा असेल तर आम्ही त्यांना ( निवडणूक आयोग) निर्णय घेण्यापासून कसे परावृत्त करू शकतो ? अशी विचारणा केली. बहुसंख्य आमदारांनी गट स्थापन केल्यास त्यांना राजकीय पक्ष का म्हणता येणार नाही ? अशी विचारणा केली. यावर शिंदे गटाने पक्ष सोडला नाही तर ते निवडणूक आयोगाकडे का गेलेत ? असा युक्तीवाद त्यांनी केला. ४० आमदार अपात्र झाले तर त्यांच्या दाव्याला काय पुरावा अशी विचारणा देखील त्यांनी केली. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी शिंदे गटातील आमदार अपात्र ठरल्यास दावा होत नाही. हे प्रकरण सामान्य नाही असे ते म्हणाले.
यानंतर राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अरविंद दातार यांनी बाजू मांडली. दावा केल्यानंतर चिन्ह कुणाला मिळेल हे निवडणूक आयोग ठरवतो, ते आम्हाला सांगावेच लागते असे ते म्हणाले. विधानसभेतील घडामोडींशी आमचा काहीही संबंध नाही. आम्ही वेगळ्या पध्दतीने निर्णय घेऊ शकतो असे ते म्हणाले. आम्ही स्वतंत्र आणि संवैधानिक संस्था असल्याचा युक्तीवाद त्यांनी केला. कलम-१० मधील तरतुदी आमच्यावर लागू होत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. हरीश साळवे यांनी आम्ही अपात्र झाल्यास पुढील निवडणुकीवेळी आम्ही पक्षाचे चिन्ह मागू शकत नाही का ? अशी विचारणा न्यायालयास केली.
यावर तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपिठाने या प्रकरणी पुढील सोमवारी यावर सुनावणी होणार असून तोवर निवडणूक आयोगाने चिन्हाबाबत निर्णय घेऊ नये असे निर्देश दिले आहेत. यामुळे आता या सर्व याचिकांची सुनावणी ही एकत्रीतपणे पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जाणार की नाही ? याचा फैसला सोमवार दिनांक ८ ऑगस्ट रोजी होणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले.