मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा । राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आज निकाल दिला. नार्वेकरांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवारांची यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि चिन्ह अजित पवारांचे असल्याचा निर्णय दिला होता. त्यानुसारच नार्वेकरांनी निर्णय दिला आहे. तसेच अजित पवारांचे आमदार अपात्र नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. शिवाय शरद पवारांच्या आमदारांना देखील पात्र ठरवण्यात आलं आहे.
विधिमंडळात असलेले बहुमत याच्या आधारे निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवारांची असल्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे नार्वेकर देखील याचा आधार घेण्याची शक्यता होती. त्यानुसार नार्वेकरांनी विधिमंडळातील संख्याबळ आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा संदर्भ घेत राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवारांची असा निकाल दिला आहे.
राहुल नार्वेकर यावेळी निकाल देताना म्हणाले की, ३० जून २०२३ रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दोन गट पडले. दोन्ही गटांनी मूळ राष्ट्रवादी आपली असल्याचा दावा केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या घटनेबाबत कोणताही वाद नाही. दोन्ही गटांना म्हणणं मांडण्याची संधी दिली. ३० जून रोजी ४१ आमदारांनी अजित पवारांना अध्यक्ष मानलं. निकाल देताना संख्याबळ लक्षात घेतले. सचिवालयातील कागदपत्रांचाही निर्णय घेताना विचार करण्यात आला.
पक्ष घटना, नेतेपदाची रचना, विधिमंडळाच्या बहुमतावर पक्ष ठरवण्यात आला आहे. ३० जून नुसार अजित पवार यांना अध्यक्ष म्हणून निवड केली. अजित पवार हे अध्यक्ष होतात. तरी अजित पवारांची निवडणूक ही पक्षाच्या घटनेनुसार झालेली नाही, असं नार्वेकर म्हणाले. २९ जून पर्यंत कोणीही शरद पवारांच्या अध्यक्ष पदाला आक्षेप घेतला नव्हता. ३० जून रोजी शरद पवार पार्टी अध्यक्ष आहेत आणि अजित पवार अध्यक्ष असे दोन क्लेम करण्यात आले. दोन्ही पार्टीने राष्ट्रवादी घटनेनुसार अध्यक्ष निवडले गेले आहेत असा दावा करण्यात आला.
राहुल नार्वेकर यांनी सुरुवातीपासूनच राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे अजित पवार यांच्याकडे जाणार असे संकेत दिले होते. विधिमंडळात बहुमत कुणाचं हा एकमेव निकष ग्रहित धरणं शक्य आहे. अजित पवारांना ४१ आमदारांचा पाठिंबा आहे. तसेच नागालँडमधील आमदारांनाही त्यांना पाठिंबा दिला आहे. शरद पवार गटाने बहुमत असल्याचा दावा केलेला नाही, असं नार्वेकर म्हणाले. नवनवीन पक्षांसोबत व विचारसरणी सोबत हल्ली युती व आघाडी होताना आपण पाहत आहोत. पण त्याचा अर्थ प्रत्येक घटनेवर दहाव्या सूचीनुसार कार्यवाही करता येत नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.