मुंबई प्रतिनिधी | भोसरी गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दूध संघाच्या चेअरमन मंदाताई खडसे यांना अटक न करण्याच्या निर्देशांना १७ फेब्रुवारीपर्यंत वाढविले आहे.
या संदर्भात वृत्त असे की, भोसरी येथील एका भूखंडाच्या खरेदीवरून माजी मंत्री एकनाखराव खडसे, त्यांच्या सौभाग्यवती मंदाताई खडसे आणि जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांच्यासह इतरांवर ईडीने गुन्हे दाखल केले आहेत. यात गिरीश दयाराम चौधरी हे ५ जुलै २०२१ पासून अटकेत आहेत. तर एकनाथराव खडसे आणि त्यांच्या सौभाग्यवतींना अटकेपासून संरक्षण प्रदान करणारा अंतरीम जामीन मिळालेला आहे. या पार्श्‍वभूमिवर, दिनांक १२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात न्या. सारंग कोतवाल यांच्या एकलपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या सुनावणीत ईडीनं याप्रकरणी आपलं अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केलं.
या सुनावणीमध्ये मंदाकिनी खडसे या जळगावमध्ये वास्तव्यास असून चौकशीसाठी विहीत वेळेवर हजर राहू शकतात अशी माहिती त्यांच्या वकिलांनी दिली. यावर न्यायाधिशांनी या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे नमूद करून मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला दिलासा १७ फेब्रुवारीपर्यंत कायम ठेवला आहे. पुण्यातील भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी ईडीला यापुढे मंदाकिनी खडसेंची चौकशी करावयाची असल्यास २४ तास आधी नोटीस देण्याचे निर्देश देण्यात आलेत.