मुंबई प्रतिनिधी | राज्य सरकारने बैठक घेऊन एक महिना पूर्ण होत असतांनाही कोणताच निर्णय न घेतल्याने मराठा आरक्षणासाठी नव्याने लढा उभारण्याचा इशारा छत्रपती संभाजीराजे यांनी सरकारला दिला आहे. त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहले आहे.
मराठा समाजाच्या न्याय्य मागण्यांसाठी केलेल्या मूक आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य सरकारने १७ जून रोजी बैठक घेतली. या बैठकीत समाजाच्या मागण्या शासन स्तरावर मान्य करण्यात आल्या. त्यांच्या पूर्ततेसाठी प्रशासनाने कालावधी मागितला होता. मात्र एक महिना पूर्ण होऊनही प्रशासनाने कार्यवाही केलेली नाही. या अनुषंगाने खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपसमितीच्या सदस्य मंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे.
या पत्रात म्हटले आहे की, दि. १६ जून रोजी कोल्हापूर येथे झालेल्या मूक आंदोलनानंतर राज्य शासनाने आम्हाला मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी बैठकीस निमंत्रित केले. दि. १७ जून रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व सदस्य मंत्रीगण, राज्याचे महाधिवक्ता यांचेसह राज्यातील प्रमुख समन्वयक व संबंधित सर्व शासकीय विभागांचे मुख्य सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत समाजाच्या प्रमुख मागण्यांविषयी सविस्तर व सकारात्मक चर्चा झाली. मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री व उपस्थित मंत्रीगणांनी समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला असता, उपस्थित प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी त्यानुसार कार्यवाही करून मागण्यांची पूर्तता करणेबाबत आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करणेसाठी कालावधी मागितला होता. याबाबत राज्य शासनाचे वतीने करण्यात आलेल्या विनंतीनुसार आम्ही नियोजित मूक आंदोलन एक महिना पुढे ढकलले होते. हा एक महिन्याचा अवधी संपत आला असून राज्य शासनाने बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची पूर्तता व अंमलबजावणी करणेसाठी प्रशासनाने कोणतीही ठोस कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही.
या पत्रात पुढे नमूद केले आहे की, राज्य शासनाने समाजाच्या बहुतांश मागण्या मान्य जरी केल्या असल्या, तरी प्रशासनाच्या बेपर्वाईमुळे यावर अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. तरी, मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे मा. अध्यक्ष व सदस्य मंत्रीगण यांनी या सर्व परिस्थितीचा गांभिर्याने विचार करून, संबंधित सर्व प्रशासकीय विभागांकडून मागण्यांबाबत झालेल्या निर्णयांचा कार्य अहवाल त्वरीत मागवून या मागण्या मार्गी लावून त्यांची तात्काळ प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अन्यथा आमचा लढा आम्ही पुन्हा सुरू करू असा इशारा यात देण्यात आला आहे.