अमळनेर (प्रतिनिधी) शासनाने चुकीच्या प्रकारे 31 ऑक्टोबर 2005 ला धोरणात्मक शासन निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची जुनी पेन्शन योजना रद्द करून अन्यायकारक नवीन औंशदान पेन्शन योजना DCPS लागू केली आहे. या या विरोधात व जुनी पेन्शन योजना लागू करून वित्त विभाग शासन निर्णय 31 ऑक्टोबर 2005 शालेय शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय 29 नोव्हेंबर 2010 रद्द करावा करून न्याय करावा या मागणीसाठी येत्या पावसाळी अधिवेशनात 17 जून ते 21 जून 2019 पर्यंत मुंबई येथील आझाद मैदानावर निर्धार धरणे आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आहे.
या संदर्भात अधिक असे की, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद महाराष्ट्रातील 2005 पूर्वी टप्पा अनुदानित, विना अनुदानित व 2005 नंतर लागलेल्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना शासनाने चुकीच्या प्रकारे 31 ऑक्टोबर 2005 ला धोरणात्मक शासन निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची जुनी पेन्शन योजना रद्द करून अन्यायकारक नवीन औंशदान पेन्शन योजना DCPS लागू केली आहे. या विरोधात व जुनी पेन्शन योजना लागू करून वित्त विभाग शासन निर्णय 31 ऑक्टोबर 2005 शालेय शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय 29 नोव्हेंबर 2010 रद्द करावा करून न्याय करावा या मागणीसाठी येत्या पावसाळी अधिवेशनात 17 जून ते 21 जून 2019 पर्यंत मुंबई येथील आझाद मैदान वर निर्धार धरणे आंदोलनाची घोषणा आज दि 25 मे ला शिक्षक परिषदेचे राज्य अध्यक्ष वेणूनाथजी कडू यांनी आमदार नागो गाणार, माजी आमदार भागवानजी साळुंके,पेन्शन बचाव समिती चे राज्य संयोजक संजय येवतकर, पुणे विभाग अध्यक्ष राजेंद्र नागरगोजे, कार्यवाह सोमनाथ राठोड यांच्या उपस्थितीत पुणे येथे केली.
शिक्षक परिषदेच्या वतीने पुणे येथिल शिक्षक भवन येथे जुनी पेन्शन योजना लागू होण्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे राज्याचे अध्यक्ष वेणूनाथजी कडू, आमदार नागोजी गाणार, माजी आमदार भगवानजी साळुंके, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद पेन्शन बचाव समितीचे राज्याचे संयोजक संजयजी येवतकर , पुणे विभाग अध्यक्ष राजेंद्रजी नागरगोजे, कार्यवाह सोमनाथजी राठोड बैठकीत उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये आगामी 17 जून पासून सुरू होणाऱ्या मुंबई येथील अधिवेशनामध्ये कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होण्याच्या दृष्टीने चर्चा झाली. या वेळी मान्यवरांनी मत व्यक्त केले.
शासनाच्या विधानसभेतील आमदारांनी जुनी पेन्शन चे धोरण लागू करण्यासाठी शासनावर दबाव टाकावा या साठी प्रयत्न करण्याचे ठरले. शासनाने पेन्शन च्या बाबतीत केलेला अन्याय दूर करावा म्हणून महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने 17 जून ते 21 जून या दरम्यान निर्धार धरणे आंदोलन करण्याचे जाहीर केले. याच बरोबर जिल्हा स्तरावर मा मुख्यमंत्री यांना शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या मार्फत निवेदन देण्यासाठी शिक्षकांनी जिल्हास्तरावर मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन राज्य अध्यक्ष वेणूनाथजी कडू यांनी केले.
महाराष्ट्रातील सर्व विभागांनी आपापल्या स्तरावर कार्यकर्त्यांना सूचना देऊन या धरणे आंदोलनात सक्रीय सहभागी होण्याचे शिक्षक परिषदेने आव्हान केले. शिक्षक परिषदेने आपल्या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांना माहिती देऊन या अधिवेशनामध्ये पेन्शनचा मुद्दा जोरदारपणे मांडण्यासाठी व ही मागणी पदरात पाडून घेण्यासाठी शिक्षक परिषदेच्या या निर्धार आंदोलनात शिक्षकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे राज्याध्यक्ष वेणुनाथ कडू, नागपूर विभागाचे शिक्षक आमदार नागो गाणार, माजी आमदार भगवान आप्पा साळुंके, शिक्षक परिषदेच्या पेन्शन बचाव समितीचे राज्य संयोजक संजय येवतकर यांनी केले.