जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज स्पेशल रिपोर्ट | एकीकडे ओबीसी आरक्षणाचा तिढा न सुटल्याने राज्य सरकारने नवीन विधेयक संमत करत निवडणुकीचे अधिकार आपल्याकडे घेऊन निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. तर आता अलीकडेच जाहीर करण्यात आलेल्या नगरपालिकांच्या प्रभाग रचना सुध्दा रद्द करण्यात आल्या असून नवीन विधेयकाच्या राजपत्रात याबाबत स्पष्ट माहिती देण्यात आली आहे. यामुळे नगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची रचना नव्याने होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा तिढा न सुटल्याने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत संभ्रमाचे वातावरण निर्मित झाले होते. मध्यंतरी नगरपंचायती आणि दोन जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविनाच झाल्या होत्या. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण देण्यास नकार दिल्याने राज्य सरकारने नवीन विधेयक संमत करून इंपेरिकल डाटा जमा करण्यासाठी वेळ मिळण्यासाठी काही बाबींची तरतूद केली. यामुळे निवडणुका किमान सहा महिने पुढे जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आपण वाचत आहात लाईव्ह ट्रेंडस न्यूजचा स्पेशल रिपोर्ट.
दरम्यान, गेल्या आठवड्यात नवीन विधेयक संमत झाल्यानंतर याचे राजपत्र जाहीर करण्यात आले असून यातील पाचव्या अनुच्छेदमध्ये महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांच्या प्रभाग रचनांची सुरू असणारी प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. यामुळे आता अलीकडेच जाहीर करण्यात आलेल्या नगरपालिकांच्या प्रभाग रचना रद्द झाल्या आहेत. तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या रचनांची प्रक्रिया सुध्दा थांबली आहे. आपण वाचत आहात लाईव्ह ट्रेंडस न्यूजचा स्पेशल रिपोर्ट.
ओबीसी आरक्षणावर पुर्णपणे उपाययोजना होईपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नये असे राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांचे एकमत आहे. यातूनच संबंधीत विधेयक हे कोणताही विरोध न होता संमत करण्यात आले आहे. यातच आता प्रभाग रचना आणि याची प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याने निवडणुका खरेच सहा महिने वा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी पुढे ढकलल्या जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.