जळगाव प्रतिनिधी । शासकीय कामे करून दीड वर्षांपासून ठेकेदारांना गेल्या दीड वर्षापासून कामांची देयके देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे दिवाळीच्या आत हा निधी तातडीने देण्यात यावा अशी मागणी आज बिल्डर असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निषेध करण्यात आला. मागणी पुर्ण न झाल्यास दिवाळीनंतर साखळी उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा देण्यात आला असून मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोना काळात शासनाने सर्व व्यवहार बंद करण्यात आले होते. यात शासनाचे काम करणाऱ्या ठेकोदारांचे देखील निधी देयके थांबविण्यात आले होते. ठेकेदारांनी कोरोना काळातही निविदा कराराद्वारे विकास कामे सुरू होते त्याच्या मोबदल्यात अद्याप शासनाकडून निधी देण्यात आलेला नाही. मार्च २०२१ मध्ये शासनाने तटपुंजी तरतूद करून एकूण प्रलंबित निधींपैकी १५ टक्के निधी दिला होता. त्यानंतर पाच महिन्यांनी म्हणजे ऑगस्ट २०२१ मध्ये एकूण थकबाकी ३० टक्के निधी प्राप्त झाला. अशा परिस्थितीत करोडो रुपयांची देयके राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे ठेकेदारांवर आता उपासमारीची वेळ आले आहे.
सामाजिक बांधिलकी जपत प्रत्येक ठेकेदारांनी आपापल्या परीने आपल्या तालुक्यात व जिल्ह्यात काम केले व आजही करत आहे. मिळालेल्या निधीत ठेकेदारांना बँकेचे व्याज हप्ते, कामगारांचे पगार, मजुरांचे पगार, मशनेरीचे इंधन तसेच मेंटेनन्स आणि पुरवठादार यांचे देयके थकल्यामुळे खूप मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. खासगी सावकार घरातल्या सोने-नाणे सर्व धारण केल्यानंतर आज ठेकेदारांच्या हातात काहीच उरलेले नाही. दरम्यान दिवाळीपूर्वी ही प्रलंबित देयके १०० टक्के वितरित करण्यात यावा अन्यथा जळगाव जिल्ह्यातील शासकीय ठेकेदार शेकडो कोटींचे रुपये थकल्यामुळे नजीकच्या भविष्यात सर्व कामे, रस्ते, पूल, मोरी दुरुस्तीची कामे, बिल्डिंग बांधकाम नाईलाजाने बंद करावी लागणार असा इशारा देण्यात आलेला आहे.